Bahu Balli Fences On Highways: मोदी सरकार राजमार्गों पर लगाएगी बाहु बल्ली, छत्तीसगढ़ से होगी शुरुआत, सदन में नितिन गडकरी का बयान

Bahu Balli Fences On Highways मोदी सरकार आगामी दिनों में राजमार्गों पर बांस से बनी बाहु बल्ली के बाड़ का उपयोग करेगी. छत्तीसगढ़ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत होगी. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी संसद में दी. Bamboo Made Bahu Balli Fences On Highways

रायपुर: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है. यह बयान हाईवे के किनारे बाड़ा लगाने से जुड़ा हुआ है. उन्होंने राज्यसभा में कहा कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बांस से बनी बाहु बल्ली और बाड़ लगाएगी. इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छत्तीसगढ़ से शुरू किया जाएगा.

स्टील के उपयोग का विकल्प होगा बाहु बल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन में बताया कि" यह स्टील के उपयोग का एक विकल्प है और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा. इस कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी और ग्रामीणों और आदिवासियों को इससे लाभ होगा"

प्रश्नकाल के दौरान नितिन गडकरी दे रहे थे जवाब: प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के पूरक प्रश्न का नितिन गडकरी जवाब दे रहे थे. उस दौरान उन्होंने यह बात कही. अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि" इस प्रकार की 'बाहु बल्ली' बाड़ लगाने का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है. इसके लिए सभी परीक्षण किए जा चुके हैं. स्टील के बजाय बांस के क्रॉस-बैरियर विकसित किए जा रहे हैं. सभी कार्यों की मंजूरी मिल गई है. इसके लिए हमने छत्तीसगढ़ में एक पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है. अगर यह सफल रहा, तो स्टील के बजाय बांस का उपयोग किया जाएगा"

राजमार्गों पर जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए एक्सिस-कंट्रोल सड़कें बनाई जा रही हैं और इन बाड़ों का उपयोग वहां भी किया जाएगा.ग्रामीण क्षेत्रों को इससे लाभ होगा क्योंकि किसान बंजर भूमि पर बांस बोएंगे.असम में अचार और कपड़ों के अलावा बांस से इथेनॉल बनाया जा रहा है.चीन में बांस की एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारे देश में भी ऐसे क्रॉस-बैरियर स्टील की वजह से बांस की अर्थव्यवस्था स्थापित की जाएगी "- नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हो रही है. इसके बाद अगर यह सफल होता है तो इसे दूसरे राज्यों में भी पूरा किया जाएगा. अब देखना होगा कि इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कब होती है.