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रायपुर में कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रर्दशन

कंप्यूटर ऑपरेटर संघ (Computer Operators Association) ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी के 2 दिन पहले प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को दी है.

Demonstration of Computer Operators Association
कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रर्दशन

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Published : Oct 25, 2021, 4:33 PM IST

Updated : Oct 25, 2021, 10:40 PM IST

रायपुर: कंप्यूटर ऑपरेटर संघ (Computer Operators Association ) ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. शासन के द्वारा धान उपार्जन केंद्रों में कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा भर्ती निकाली गई थी. मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी के 2 दिन पहले प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को दी है.

रायपुर में कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ का प्रर्दशन

पहले भी कर चुके हैं प्रदर्शन

समर्थन मूल्य धान खरीदी केंद्र में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वे प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन उनकी मांगे आज तक पूरी नहीं हुई है. कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित शासकीय योजनाओं का संपादन कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से होता है. बावजूद इसके इनकी मांगों पर अब तक कोई विचार नहीं किया गया है. कंप्यूटर ऑपरेटर संघ सरकार की वादाखिलाफी से नाराज दिखे.

कंप्यूटर ऑपरेटर की दो 2 सूत्रीय मांग

सोमवार को राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदेश भर के कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एक दिवसीय धरना दिया. उनका साफ कहना है कि उनकी 2 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे सरकार पूरा करें कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पंजीयक माड्यूल में नगद खाद बीज दवाई की ऑनलाइन एंट्री की जाती है. राजीव गांधी किसान न्याय पंजीकरण गोधन न्याय योजना वर्मी कंपोस्ट की बिक्री ऑनलाइन एंट्री की जाती है. मार्कफेड माड्यूल में खाद की जानकारी एकत्र की जाती है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे कार्यों की ऑनलाइन एंट्री होती हैं.

ये हैं मांगे

कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि 2 सूत्री मांगों में पहला समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्रों में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटरों की कार्य अवधि वर्तमान संविदा वेतनमान दर पर 9 माह से बढ़ाकर 12 महीने किया जाए और दूसरी मांग पुनर्गठन के बाद समितियों के कर्मचारियों की पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ की ओर से ली जा रही जानकारी में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को शामिल किया जाए.

Last Updated : Oct 25, 2021, 10:40 PM IST

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