बलौदाबाजार:छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहा है. दीपावली तक मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है. आंदोलनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा हैं.
11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन लामबंद
बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन
छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कार्यवाहक जिला संयोजक सुरेश वाकडे ने बताया कि ये मांगें लंबे समय से की जा रही है. लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को इन मांगों को पूरा कर देना चाहिए. लेकिन इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना करना पड़ रहा है.
इन मांगों को लेकर किया जा रहा धरना प्रदर्शन
- लिपिकों समेत सभी कर्मचारियों के वेतनमान की विसंगति का तत्काल निराकरण किया जाए.
- कोरोना संक्रमण से मृतक कर्मचारियों के आश्रित के परिवारों को 50 लाख का अनुदान और परिवार के सदस्य को योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाए.
- कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 महीने का अतरिक्त वेतन दिया जाए.
- जुलाई 2020 में मिलने वाली वेतन वृद्धि को तत्काल बहाल किया जाए.
- कोरोना संक्रमण काल के पहले का 5% महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को दिया जाए.
- तृतीय श्रेणी के पदों पर पिछले 2 साल से अनुकंपा नियुक्ति पर लगी रोक को तुरंत हटाया जाए और अनुकंपा नियुक्ति सभी लंबित प्रकरणों का एक महीने की समय सीमा में निराकरण किया जाए.
- सभी विभागों में लंबित पदोन्नति जल्द शुरू की जाए और एक समान सभी वर्गों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए.
- चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित पदस्थापना में नियुक्ति कर नियमित कर्मचारी के समान सभी लाभ दिए जाएं.
- कोरोना से पीड़ित शासकीय कर्मचारी और उनके आश्रित सदस्यों के इलाज के लिए विशेष आवंटन राशि प्रदान की जाए.
- राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण मंत्रालय, संचनालय की तरह सभी कार्यालयों में कर्मचारियों की एक-तिहाई उपस्थिति का रोस्टर तैयार किया जाए.
नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की जाए.