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पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सीएम भूपेश का होगा सम्मान, 4 अप्रैल को होगा कार्यक्रम

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Published : Apr 2, 2022, 8:06 PM IST

छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कर्मचारी वर्ग ने स्वागत किया है. इसके लिए कर्मचारी प्रकोष्ठ सीएम भूपेश बघेल का अभिनंदन (employees-congress-cell-will-congratulate-cm-bhupesh) करेगा.

पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सीएम भूपेश का होगा सम्मान
पुरानी पेंशन योजना बहाली पर सीएम भूपेश का होगा सम्मान

भिलाई : छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना बहाली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन (Employees Congress Cell will congratulate CM Bhupesh ) करेगी. यह कार्यक्रम 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे इंद्रावती भवन रायपुर में रखा गया है. इस दौरान राज्य और निगम स्तरीय कर्मचारियों से जुड़ी लंबित समस्याओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण कराते हुए निराकरण की मांग की जाएगी.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिक निगम भिलाई में प्रांताध्यक्ष बी.पी. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की है. कर्मचारी हित में यह बहुत बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय है. छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 4 अप्रैल को राजधानी के इंद्रावती भवन में अभिनंदन (Greetings at Indravati Bhavan in the capital on Fourth April) करेगी. इस दौरान कर्मचारियों से जुड़ी कुछ समस्याएं लंबित हैं, उसके निराकरण की मांग भी मुख्यमंत्री से की जाएगी.

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कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ सीएम से करेगा अपील :राज्य स्तर की लंबित मांगों में 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता, सातवें वेतन मान के आधार पर नवीन गृह भाड़ा भत्ता देने एवं समस्त अधिकारी कर्मचारियों के वेतन विसंगति को दूर करना प्रमुख है. कर्मचारी कांग्रेस नगर निगम प्रकोष्ठ के दुर्ग जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय संगठन सचिव श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री से निगम स्तर की कुछ समस्या के निवारण की भी मांग (Request for troubleshooting) किया जाना है.

इसमें पिता के स्थान पर मिली अनुकंपा नियुक्ति को नियमित किया जाना, जिन पदों में पदोन्नति का चैनल नहीं है उनमें पदोन्नति का चैनल निर्धारण करना और छठवां वेतनमान का एरियर्स 1 जनवरी 2006 से 19 मई 2011 तक भुगतान किया जाना प्रमुख है. उन्होंने बताया कि राज्य शासन का आदेश नहीं होने से मामला 21 मार्च 2015 से हाईकोर्ट में लंबित है. इसके पश्चात ही सातवें वेतनमान के एरियर्स भुगतान के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध (Request to Chief Minister for payment of arrears of 7th pay scale) किया जाएगा.

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