पटना: राजधानी के बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से जीएसटी पर सेमिनार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में 'सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रेगुलेशन स्कीम 2019' और 'जीएसटी वार्षिक विवरण और अंकेक्षण के नए संशोधन' विषय पर चर्चा की गई.
कार्यक्रम में सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज के प्रिंसिपल कमिश्नर हरीश कुमार मुख्य अतिथि थे. जीएसटी के प्रख्यात विशेषज्ञ सीए विमल जैन मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे. वहीं, बिहार के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. मुख्य वक्ता सीए विमल जैन ने जीएसटी का वार्षिक विवरण और अंकेक्षण के नए संशोधनों को सबके सामने प्रस्तुत किया.
चुंगी के मामले में 40 प्रतिशत राहत
सीए विमल जैन ने बताया कि सबका विश्वास योजना के तहत न्यायिक अपील में लंबित सभी मामलों में 50 लाख या इससे कम की चुंगी के मामले में 70% की और 50 लाख से अधिक के मामलों में 50% की राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि अस्थाई चुंगी मांगे के मामले में जहां अपील लंबित न हो, उन मामलों में 5 करोड़ या उससे कम में 7% की और 50 लाख से अधिक में 40 प्रतिशत की राहत दी जाएगी.
राजधानी में आयोजित हुआ GST सेमिनार बकाया कर मिलने का अवसर- सीए
सीए विमल जैन ने बताया कि सबका विश्वास योजना में अब जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलों का समाधान के साथ करदाताओं को निश्चित छूट के साथ बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा.
कार्यक्रम में मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमिनार का मुख्य उद्देश्य
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष सीए प्रविंद कुमार सिंह ने बताया कि सबका विश्वास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में करदाताओं को लंबित करो से राहत दिलाना है. विशेष रूप से बड़ी संख्या में छोटे करदाताओं के लंबित मामलों का समाधान करना है. केंद्र सरकार ने सभी संबंधित लोगों से सबका विश्वास योजना का लाभ उठाने और नई शुरुआत करने का आह्वान किया है. इसको लेकर ज्यादा प्रचार-प्रसार हो और लोगों में जागरूकता फैले इस उद्देश्य से यह सेमिनार का आयोजन किया गया है.
उपाध्यक्ष सीए प्रविंद कुमार सिंह इस योजना के तहत सरल हुई जीएसटी
उपाध्यक्ष सीए प्रविंद ने बताया कि केंद्र सरकार ने सेवा कर और केंद्रीय उत्पादक शुल्क के लिए सबका विश्वास योजना को शुरू किया है. जीएसटी के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा शुरू की गई यह SVLDRS योजना कर विवाद समाधान के लिए एक महत्वाकांछी योजना है. इस योजना के तहत जीएसटी की प्रक्रियाओं को और सरल बनाया गया है.
