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दिल्ली में गिरिराज सिंह से मिले मंत्री श्रवण कुमार, इन मुद्दों पर हुई बात

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Shravan Kumar) ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते से नई दिल्ली में मुलाकात कर बिहार के ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया.

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Published : Aug 2, 2021, 7:31 PM IST

पटना:बिहार सरकार (Bihar Government) के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Minister Shravan Kumar) ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) और फगन सिंह कुलस्ते से नई दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा (MNREGA) योजना के अनुमान्य कार्यो की श्रेणी में किसानों के निजी जमीन पर कृषि कार्यो को शामिल करने का अनुरोध किया.

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मंत्री श्रवण कुमार ने उक्त कार्यो में कुल लागत की आधी राशि का वहन संबंधित भूमि मालिक द्वारा किये जाने और शेष आधी राशि का वहन मनरेगा द्वारा किये जाने का अनुरोध किया. मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पूर्व में भी इस संबंध में अनुरोध किया गया था.

इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना की राशि से प्रखंड मुख्यालय में निर्मित मनरेगा भवन और प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय परिसर की घेराबंदी का प्रावधान करने के लिए भी ग्रामीण विकास मंत्री ने अनुरोध किया.

मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2019-20 और 2020-2021 में बचे 5 लाख 47 हजार 272 लक्ष्य को आवास प्लस ऐप (Awaas Plus App) में शामिल करने का अनुरोध किया. इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार में आवास ऐप प्लस में जोड़े गये परिवारों में से 2 लाख 23 हजार 849 परिवार रिजेक्टे कर दिये गये हैं, उन्हें भी पुनः प्राथमिकता सूची में शामिल करने का अनुरोध किया.

साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रशासनिक मद की राशि को पुन 1.70 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का अनुरोध किया गय है. इन बिन्दुओं के अतिरिक्त पटना जिला में ई-शाक्ति परियोजना अंतर्गत कार्यान्वित मनरेगा योजनाओं में सामग्री मद की राशि के भुगतान करने का अनुरोध किया गया.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में ग्रामीण विकास विभाग अपनी सभी योजनाओं पर तीव्र गति से काम कर रहा है. केन्द्र सरकार से पूर्ण सहयोग मिलता रहा है और उम्मीद है कि जो सुझाव दिए गए हैं उसपर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय अमल करेगा, जिससे बिहार के साथ ही अन्य राज्य भी लाभान्वित होगें.

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