पटनाः नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. नए नियम के तहत भारी-भरकम फाइन के प्रावधान पर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. हम पार्टी ने एक्ट को लेकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है. पार्टी ने संशोधित नए अधिनियम को तुगलकी फरमान करार दिया है.
हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले को बीजेपी शासित राज्य सरकार ही नहीं मान रहे है. पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में इस अधिनियम पर सरकार सहमत नहीं है. भाजपा शासित कई राज्य सरकार मान रही है कि केंद्र का फैसला जनहित में नहीं है. हम प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य में फैसले को नहीं माना जाने का मतलब है कि केंद्र का यह फैसला तुगलकी है.
बिहार में सख्ती से लागू है कानून
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है. इसे कई राज्यों ने लागू कर दिया है. इस लिस्ट में बिहार भी शामिल है. हालांकि कई बीजेपी शासित राज्य सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पायी है. वहीं, कई राज्य सरकार ने भारी-भरकम जुर्मानें में रियायत देने की मांग की है. जबकि बिहार में संशोधित अधिनियम को लागू कर दिया गया है. बिहार में परिवहन विभाग नियमों को सख्ती से लागू करवा रही है. नियम तोड़ने वाले आम लोगों को भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ रहा है.
पुलिस पर लग रहे गंभीर आरोप
वहीं, बिहार में इस कानून के तहत काफी सख्ती बरती जा रही है. गुरुवार को राजधानी पटना में इसको लेकर जमकर बवाल भी हुआ. ट्रैफिक पोस्ट पर वाहन चेक कर रहे कर्मी पर गाड़ी के कागजात फाड़कर फाइन मांगने का आरोप लगा. जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ. आस-पास के लोगों ने वहां मौजूद ट्रैफिक कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर दी.