मुंगेर: मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना पार्ट 2 में पीएचईडी (Public Health Engineering Department) पर बड़ी जिम्मेदारी है. मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया है. इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे. ये बातें ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत के दौरान पीएचईडी मंत्री डॉ रामप्रीत पासवान (Dr Ram Prit Paswan) ने कही.
यह भी पढ़ें-परिवार में बहुमत के आधार पर संपत्ति बंटवारे के लिए कानून बनाएगी बिहार सरकार
बुधवार को मुंगेर (Munger) पहुंचे मधुबनी (Madhubani) जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री डॉ रामप्रीत पासवान ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत हर घर नल का जल पहुंचाना हमारे विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है. हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है.
मंत्री डॉ रामप्रीत पासवान से खास बातचीत. रामप्रीत पासवान ने कहा, "बिहार के सभी ग्रामीण इलाके में लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है. अधिकारी सात निश्चय पार्ट टू के अंतर्गत हर घर नल का जल या अन्य योजना में पूजा समझकर काम करें. अगर कार्य में लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी. पिछले दिनों हमने दो अभियंताओं पर काम में लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की है."
"इस साल के अंत तक हर घर नल का जल योजना में जहां भी कोई कमी होगी उसे ठीक किया जाएगा. हर घर को नल का जल मिलेगा. मैंने अपने विभाग के लापरवाह अधिकारियों को सचेत किया है. उनसे कहा है कि काम में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा. ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और उसे सस्पेंड किया जाएगा."- डॉ रामप्रीत पासवान, पीएचईडी मंत्री
मुंगेर में तीव्र गति से चल रहा काम
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा मुंगेर के पंचायत क्षेत्र में लगभग 800 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का काम कराया जा रहा है. इसमें 785 वार्डों में काम पूरा हो गया है. 15 वार्ड में कार्य प्रगति पर है. पीएचईडी मंत्री ने कहा, "मुंगेर जिला के कुल 101 पंचायतों में से 62 पंचायतों में पीएचईडी विभाग द्वारा काम कराया गया है. 22 पंचायतों में पंचायती राज विभाग और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा मिलकर काम किया गया है. 17 पंचायतों में पंचायती राज विभाग द्वारा काम किया गया है. मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना का काम लगभग पूर्ण है. इसका हस्तांतरण नगर निगम मुंगेर को कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है."
यह भी पढ़ें-करोड़ों खर्च के बावजूद बिहार में नहीं हुआ स्किल डेवलपमेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए भविष्य की रूपरेखा हुई तय
