कैमूरः जिले के तकरीबन सभी सरकारी भवनों में उपयोग की जाने वाली बिजली का बिल कई सालों से बकाया है. कुल मिलाकर सरकारी भवनों पर बिजली विभाग की 25 करोड़ की राशि बाकी है. इसके बावजूद न तो बिजली विभाग ही कुछ कर रहा है और न ही बिजली बकाया रखने वाले विभाग के अधिकारी कुछ कर रहे हैं.
नियमों के मुताबिक आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की चोरी और बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटना आम बात है. कितनों पर तो विभाग ने केस तक कर दिया है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैमूर जिले के सभी सरकारी भवनों में उपयोग किये जाने वाले बिजली का भुगतान न जाने कितने सालों से नहीं हुआ है. बताया जाता है कि सरकारी भवनों पर बिजली विभाग की 25 करोड़ की राशि बाकी है.
नहीं हो रही है कार्रवाई
इसके बावजूद बिजली विभाग कुछ नहीं कर रहा है. पीएचइडी विभाग पर 1.5 करोड़ से अधिक की राशि बाकी है. जिसके मेकैनिकल विंग में 97 लाख तो सिविल विंग में 50 लाख से अधिक बिजली का बिल भुगतान बाकी है. स्वास्थ्य विभाग की भी हालत कुछ ऐसी ही है. कैमूर जिले की बात कि जाए तो स्वास्थ्य विभाग पर लगभग 77 लाख रुपये का बिजली बिल बाकी है.