हैदराबाद: देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और वाहन निर्माताओं को समर्थन देने के लिए भारत सरकार एक नई ईवी नीति की घोषणा करने वाली है. इस नीति के तहत जो इलेक्ट्रिक कारों के लिए आयात शुल्क को काफी कम कर देगी. मौजूदा समय में 110 प्रतिशत निर्धारित ईवी आयात टैक्स को जल्द ही घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा, ताकि Tesla जैसी प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को भारत में आकर्षित किया जा सके.
ईवी आयात शुल्क कटौती नीति की व्याख्या
ध्यान देने वाली बात यह है कि इच्छुक कार निर्माताओं के पास इसके लिए आवेदन करने के लिए 120 दिन का समय है, लेकिन उन्हें आयात शुल्क में कटौती के लिए कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा. सबसे पहले, आगामी नीति में भारतीय कार बाजार के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए 4,150 करोड़ रुपये का निवेश अनिवार्य होगा.
इसके अलावा निर्माताओं को मौजूदा उत्पादन प्लांट में असेंबली संचालन स्थापित करने की भी अनुमति होगी, लेकिन पूर्व निवेश और भूमि/निर्माण लागत को प्रारंभिक निवेश राशि से बाहर रखा जाएगा. दूसरा मानदंड यह है कि, कार निर्माताओं को प्रगतिशील वार्षिक कारोबार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, जो दूसरे वर्ष तक 2,500 करोड़ रुपये से शुरू होगा.