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शिक्षा और रोजगार में महिलाओं को मिले 50 फीसदी आरक्षण: युवा कांग्रेस - demand for Reservation - DEMAND FOR RESERVATION

महिला कांग्रेस ने एक बार फिर शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में 50 फीसदी आरक्षण की मांग की है. युवा कांग्रेस का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में महिलाओं को पचास फीसदी बजट दिया जाना चाहिए.

demand for Reservation
50 फीसदी आरक्षण की मांग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 3, 2024, 6:01 PM IST

रायपुर: कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आज पत्रकार वार्ता रखी गई. पत्रकार वार्ता युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित की गई थी. जिसमें इंदिरा फेलोशिप को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई. इस पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया कि किस तरह से महिलाएं इंदिरा फैलोशिप की मेंबर बन सकती हैं. उसके लिए उन्हें क्या-क्या करना होगा, साथ ही इंदिरा फेलोशिप का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया. पोस्टर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जारी किया. पोस्टर मेंं महिलाओं का आरक्षण बढ़ाये जाने की मांग रखी गई.

आरक्षण पचास फीसदी करने की डिमांड:युवक कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष विधि नामदेव ने बताया कि इंदिरा फेलोशिप के पूरे देश से 5000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें दो-तीन स्क्रीनिंग कमेटी से होते हुए 300 लोगों को सिलेक्ट किया गया है. छत्तीसगढ़ में 14 फेलोशिप सिलेक्ट किए गए हैं. जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद भी की जाती है जिससे उन्हें सशक्त किया जा सके. आज भी महिलाओं को आगे नहीं किया जाता है, राजनीति में आने नहीं दिया जाता. चाहे नगरी निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो. विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो हमारी कोशिश है कि वह आगे बढ़ें.

50 फीसदी आरक्षण की मांग (ETV Bharat)

''यूपीए ने रखी थी आरक्षण की बात'':चुनाव में कांग्रेस पार्टी में 50% आरक्षण दिए जाने के सवाल पर विधि ने कहा कि 33% आरक्षण की बात यूपीए की गवर्नमेंट ने रखी थी. महिलाओं को लोकसभा विधानसभा और नगरी निकाय चुनाव में हमने 33% तक की बात की. 33% महिलाएं हों इसका डेकोरम पूरा किया जा रहा है. हम कोशिश करेंगे आगामी चुनाव में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो. इस दौरान एक पोस्टर का विमोचन भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने किया. पोष्टर मे 50% शिक्षा और रोजगार के अवसर में शामिल किए जाने की बात कही गई. साथ ही 50% हिस्सेदारी केंद्र राज्य और स्थानीय निकाय के बजट में महिलाओं के लिए रखे जाने पर बल दिया गया.

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