हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन, सूनी दिखी प्रदेशभर की मंडियां

Vegetable Market Closed In Haryana: हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन और माशाखोर एसोसिएशन ने हरियाणा की सब्जी मंडियां अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का ऐलान किया है. इस ऐलान के दूसरे दिन हरियाणा की सब्जी मंडियां बंद रही.

जींद/भिवानी/चरखी दादरी: मार्केट फीस में बढ़ोतरी के विरोध में आढ़तियों ने हरियाणा की सब्जी मंडियां अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का ऐलान किया है. आढ़तियों का साफ कहना है कि जब तक मार्केट फीस की बढ़ोतरी का फैसला सरकार वापस नहीं लेगी. तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी. इसकी के तहत शनिवार और रविवार को जींद, नरवाना, सफीदों, जुलाना की सब्जी मंडी बंद रही.

हरियाणा भर की सब्जी मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान: जींद में आढ़तियों ने लामबंद होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन और माशाखोर एसोसिएशन के आह्वान पर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है. इस कॉल के तहत भिवानी की सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रही. इस दौरान व्यापारियों और आढ़तियों ने सब्जी मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

क्या हैं सब्जी मंडी आढ़तियों की मांग? हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के राज्य उप प्रधान पुरुषोत्तम बुद्धिराजा ने कहा कि आढ़तियों और माशाखोरों से एडवांस मार्केट फीस जमा करवाना, उसमें 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा हर वर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना सब्जी मंडी व्यापारियों, माशाखोरों, किसानों और आम जनता के हितों पर कुठाराघात है. इससे व्यापार कमजोर और महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है.

सरकार ने कोरोना काल में एक प्रतिशत मार्केट फीस और एक प्रतिशत एचडीआरएफ फीस लगाई थी, उसे भी सरकार ने कोरोना संकट जाने के बाद वापस नहीं लिया. उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी व्यापारियों और आढ़तियों ने परेशान होकर ये कदम उठाया है. इसके अलावा चरखी दादरी में भी सब्जी मंडी व्यापारियों और आढ़तियों ने मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत सरकार के लिलाफ नारेबाजी की.

हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जांघू ने कहा कि वो आढ़ती हैं और माल बेचने पर टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार द्वारा पूरे साल का टैक्स एडवांस में लिया जा रहा है. जो सरासर गलत है. जांघू ने कहा कि वो पूर्व में भी सांकेतिक हड़ताल कर अपनी मांग सरकार के सामने रख चुके हैं. सरकार ने उनसे 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने करीब डेढ़ महीने का समय दे दिया है. इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई. जिसके बाद वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर हुए.