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सुप्रीम कोर्ट के कोटा में वर्गीकरण के आदेश का वाल्मीकि समाज ने किया समर्थन, 20 अगस्त को जंतर-मंतर पर देंगे धरना - Valmiki society supported SC order

सुप्रीम कोर्ट के कोटा में वर्गीकरण के आदेश का वाल्मीकि समाज के लोगों ने समर्थन किया है. यूनियन ने कहा कि 20 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस आदेश के समर्थन में धरना करेंगे.

कोटा में वर्गीकरण के आदेश का वाल्मीकि समाज ने किया समर्थन
कोटा में वर्गीकरण के आदेश का वाल्मीकि समाज ने किया समर्थन (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 18, 2024, 4:08 PM IST

कोटा में वर्गीकरण के आदेश का वाल्मीकि समाज ने किया समर्थन (etv bharat)

नई दिल्ली:कोटा में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है. इसी कड़ी में रविवार को एमसीडी सफाई कर्मचारी यूनियन और वाल्मीकि समाज के नेताओं की बैठक हुई. वाल्मीकि समाज का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में हैं. देश में कोटा में कोटा लागू होना चाहिए. इस समर्थन में हम लोग 20 अगस्त को जंतर-मंतर पर एकत्रित होकर सरकार को इसको लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे.

वाल्मीकि समाज यूनियन के नेता अशोक अज्ञानी ने बताया कि 40 सालों के लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को कोटा में कोटा का आदेश दिया है. इससे कई ऐसे वंचित समाज के लोगों को फायदा होगा, जिनको अब तक कोटा की वजह से लाभ नहीं मिला है.

बैठक में आरक्षण में वर्गीकरण करने के फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद का बहिष्कार किया गया है. साथ ही बैठक में 20 अगस्त को जंतर-मंतर से पीएम को आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने और क्रीमी लेयर लागू करने के उद्देश्य से ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है.

दिल्ली नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन नेता नवीन वैध ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे वाल्मीकि समाज और एमसीडी (नगर निगम) सफाई कर्मचारी यूनियन के सभी नेता और लोग समर्थन करते हैं. मायावती, चंद्रशेखर और चिराग पासवान ने इसका विरोध किया हैं. वाल्मीकि समाज इन नेताओं को बॉयकॉट करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के समर्थन में कोटा में कोटा नियम लागू होना चाहिए.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के संवैधानिक पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद एसटी, एससी समाज में कोटा देने को सही ठहराया है. इसके बाद देश भर में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है, जहां कुछ लोग इस आदेश के समर्थन में नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ नेता इसके विरोध में हैं.

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