सहायक उपनिरीक्षक के 263 पदों पर निकली वैकेंसी, सुनहरा मौका हाथ से जाने न दें - vacancies in government departments

बेरोजगार युवक युवतियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य सरकार ने सहायक उपनिरीक्षक एम के 263 पदों पर भर्ती किए जाने का नोटिफिकेशन निकाला है. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने नई भर्तियों की मंजूरी दी है. युवाओं के लिए ये एक बड़ा सुनहरा मौका नौकरी हासिल करने का है.

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर अलग अलग संवर्गों में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं. सीएम के निर्देश के बाद नोटिफिकेशन जारी करने और आवेदन की लेने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. इसी कड़ी में पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक एम के खाली पड़े 263 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरु होने वाली है. वित्त विभाग ने इन भर्तियों की मंजूरी भी दे दी है. युवाओं के लिए ये एक बेहतनी मौका नौकरी हासिल करने का है.

सहायक उपनिरीक्षक एम के 263 पदों पर होगी भर्ती: दरअसल गृह विभाग की ओर से सहायक उपनिरीक्षक (एम) की भर्ती के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसकी स्वीकृति दे दी है. सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 213 पदों को मंजूरी मिली है. इसमें पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पद शामिल हैं. इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार (एम) के 50 पदों पर भर्ती को भी स्वीकृति दी गई है.

किन किन पदों पर निकल चुकी हैं भर्तियां: गृह विभाग में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, नगर सैनिक सहित कुल 806 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग द्वारा पूर्व में स्वीकृति दी जा चुकी है. सहायक उपनिरीक्षक की भर्ती के लिए स्वीकृत पदों को शामिल करने के बाद गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के कुल 1069 पदों की भर्ती की मंजूरी वित्त विभाग से मिल चुकी है. इनमें से कुछ संवर्ग के पदों की पूर्ति के लिए भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

रंग ला रही युवाओं के लिए सीएम की पहल: मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर अब तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 3737 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दी है. जिनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181, स्वास्थ्य विभाग में 1201, आदिम जाति कल्याण विभाग में 300, वन विभाग में 66, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के अंतर्गत विभिन्न संवर्ग के 237, विधि विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश सहित अन्य संवर्ग के कुल 362 पदों की स्वीकृति के साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 321 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया जारी है.