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कानपुर में रावतपुर-कल्याणपुर रेलवे स्टेशन खत्म होंगे, नया स्टेशन बनेगा, अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक का काम जल्द शुरू होगा - KANPUR NEWS

रेलवे व प्रशासन के अफसरों ने प्रोजेक्ट को जल्द विस्तार देने के संबंध में बैठक की. कई बिंदुओं पर बनी सहमति.

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अफसरों ने प्रोजेक्ट पर की चर्चा. (photo credit: kanpur administration)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 5 hours ago

कानपुर: शहर के विकास के अहम प्रोजेक्ट में शामिल अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को लेकर सोमवार को कानपुर में रेलवे व प्रशासन के अफसरों ने बैठक की. इसमें पूरे प्रोजेक्ट को जल्द ही विस्तार देने के संबंध में चर्चा हुई. तय हुआ कि अब इस प्रोजेक्ट के तहत रावतपुर व कल्याणपुर स्टेशन को खत्म कर दिया जाएगा. इन स्टेशनों के स्थान पर भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई के नाम से नया स्टेशन बनेगा.

दो साल दूसरे रूट से दौड़ेगी ट्रेनेंःअफसरों ने बताया जैसे ही इस एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा तो करीब दो साल तक इस ट्रैक पर रेल यातायात का संचालन बंद रहेगा. ट्रेनें दूसरे रूटों से जाएंगी. समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इस अहम प्रोजेक्ट की लागत करीब 950 करोड़ है. इसके निर्माण के लिए कुल दो सालों का लक्ष्य रखा गया है.


अफसर बहुत जल्द सौंपेंगे रिपोर्ट: सोमवार को अनवरगंज से लेकर मंधाना तक करीब साढ़े 16 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के निरीक्षण के दौरान एडीएम भू अध्याप्ति रिंकी जायसवाल, व एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार और रेलवे की ओर से पूर्वोत्तर रेलवे के उपमुख्य अभियंता निर्माण मानसी मित्तल और उपमुख्य अभियंता विद्युत सत्येंद्र यादव उपस्थित रहे. चर्चा हुई कि ट्रैक निर्माण के दौरान जहां लेखपालों को इस ट्रैक में जरूरी भूमि के लिए जहां भौतिक परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी. वहीं नगर निगम, व जलकल विभाग के अफसरों को ट्रैक के समीप बने नाले, सीवर समेत अन्य सभी उन भूमिगत लाइनों की शिफ्टिंग को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी.

खंभे और तार भी हटेंगेः इसी तरह केस्को के अफसरों को इस पूरे ट्रैक के समानांतर बिछी हाई टेंशन लाइन को भी डाइवर्ट करना होगा. नीरज श्रीवास्तव ने कहा कानपुर के कमिश्नर अमित गुप्ता ने उक्त सभी विभागों से इस रेलवे ट्रैक में किए जाने वाले कार्यों की रिपोर्ट मांगी है. इसे लगभग तीन से चार माह में तैयार करा लिया जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. जैसे ही वहां से अनुमति मिलती है, वैसे ही इस एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.


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