पोल्ट्री फार्म खोलने वालों के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, नई नीति के तहत दे रही बेहतरीन सुविधाएं

यूपी के अण्डा उत्पादन में हर साल 18 प्रतिशत की वृद्धि, पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए एक करोड़ की ब्याज प्रतिपूर्ति की व्यवस्था

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गुरुवार को वन ट्रिलियन डॉलर इकनॉमी के लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में बैठक की. मीटिंग में पशुपालन और कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्मिंग) के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी गई.

मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भता के लिए उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2022 में प्रभावी संशोधन किया है. अब किसी भी क्षमता के पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए एक करोड़ की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही बिजली बिल में 10 वर्षों तक प्रति वर्ष एक लाख यूनिट तक की इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की सब्सिडी की जायेगी. नई नीति के तहत स्थापित की जाने वाली पोल्ट्री फार्म के लिए अधिकतम आठ एकड़ भूमि पर स्टाम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि प्रदेश अण्डा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है. अण्डा उत्पादन में प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है. कुक्कुट विकास नीति 2022 के अन्तर्गत 129 इकाईयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी हो चुके हैं, जिससे 300 करोड़ रुपए का निवेश होगा. लगभग 12 हजार रोजगार सृजित होंगे.

पशुधन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में निराश्रित गोवंश का लगातार संरक्षण किया जा रहा है. बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी गोआश्रय स्थलों में पर्याप्त हरा चारा, आहार, स्वच्छ पानी, प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए. धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है. ठंड से बचाने के लिए निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों पर समुचित व्यवस्था की जाए जिसमे गो-आश्रय स्थलों को टाट बोरे से ढका जाय. गोवंश को ताजा स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. गोबर, गो-मूत्र को तत्काल हटाते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए. बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास के. रवीन्द्र नायक ने मंत्री को विभिन्न योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया. कहा कि वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य प्राप्ति में उनसे प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.