चाईबासा: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सह संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने चाईबासा दौरे के दूसरे दिन उपायुक्त सभागार में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. बैठक में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, एसपी आशुतोष शेखर और डीडीसी संदीप कुमार मीणा और विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने जिले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए. इस दौरान मंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर अपने सुझाव भी दिए.
केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय मंत्री ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, कुपोषित बच्चों से जुड़ा आंकड़ा, टीबी के इलाज और प्रबंधन, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति,सड़क, बिजली, पानी, विद्यालयों की संख्या और वर्तमान स्थिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्थिति, जन धन खातों की संख्या, मृदा स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े, एक जिला-एक उत्पाद से जुड़े कार्यों की बारीकी से समीक्षा की और अपने सुझाव दिए.मंत्री ने कहा कि सरकार को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सबका साथ-सबका विकास है. इसी ध्येय से ही हम विकसित भारत का 2047 तक निर्माण कर सकते हैं.
स्कूलों में ड्रॉप आउट की दर को कम करेंः एल मुरुगन
साथ ही मंत्री ने कहा कि स्कूल में ड्रॉप आउट की दर को कम करना जरूरी है. आयुष्मान भारत योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने जागरुकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया.उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने और अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने का निर्देश दिया गया है. सेल्फ हेल्प ग्रुप की गतिविधियों को बेहतर बनाने और इसे ' एक जिला एक उत्पाद' से जोड़ने का भी निर्देश दिया गया है.
बाल श्रम रोकने के लिए विशेष कैंपेन चलाने का निर्देश
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में ड्रोन दीदी योजना को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया और श्रम विभाग के पदाधिकारियों को बाल श्रम को रोकने के लिए विशेष कैंपेन चलने का निर्देश दिया. उन्होंने जिले में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटन के लक्ष्यों को पूरा करने और जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने का भी निर्देश दिया है. मंत्री ने स्थानीय डिविजनल प्रबंधक से भी मीटिंग कर रेलवे की संदर्भित समस्याओं का निवारण करने के निर्देश दिए.