यूनियन बैंक कर्मियों की देश व्यापी हड़ताल स्थगित, दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद लिया फैसला - UNION BANK WORKERS STRIKE POSTPONED
यूनियन बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की पूरे देश भर में 27 सितंबर को आयोजित हड़ताल स्थगित हो गई है. बुधवार को दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त (सी) के साथ यूनियन बैंक के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बातचीत हुई. इस बैठक के बाद आगामी हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया है.
यूनियन बैंक कर्मियों की हड़ताल स्थगित (ETV Bharat)
रायपुर : प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे देश में यूनियन बैंक के कर्मचारी और अधिकारी 27 सितंबर को देशभर में हड़ताल करने वाले थे. यूनियन बैंक कर्मियों की 20 सूत्रीय मांगें हैं, जिन्हें पूरा करने की मांग वे पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं. लेकिन आरोप है कि यूनियन बैंक प्रबंधन उनकी इन मांगों को नजरअंदाज कर रहा है. इससे नाराज कर्मचारी और अधिकारियों ने यूनियन बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 27 सितंबर को देश व्यापी हड़ताल बुलाया था, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.
समझौता बैठक के बाद हड़ताल स्थगित :इस बीच बुधवार को दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त (सी) के साथ यूनियन बैंक के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बातचीत हुई. जिसमें दो महीने के भीतर उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया है. इस बैठक के बाद 27 सितंबर को देश भर के यूनियन बैंक में होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है.
बुधवार को दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा समझौता बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में चर्चा के दौरान यूनियन बैंक के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी के साथ मांगों को लेकर चर्चा हुई. 60 दिनों के भीतर मुख्य श्रम आयुक्त के द्वारा मांग पूरी करने का आश्वासन मिला है. इसके बाद 27 सितंबर को होने वाले हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया. : रवि दुबे, महासचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएशन छत्तीसगढ़
यूनियन बैंक कर्मियों की 20 सूत्रीय मांग : यूनियन बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की 20 सूत्रीय मांगों में सभी संवर्गों में पर्याप्त मात्रा में भर्ती करने, प्रबंधन का एक तरफा फैसला रोकने, अस्थाई कर्मचारियों को उचित वेतन भुगतान करने, अस्थाई और पैनलबद्ध कर्मचारियों का नियमितीकरण, ट्रेनी की नियुक्ति का विरोध, फिजूल खर्ची का विरोध, संशोधित पीएलआई मैट्रिक्स की मांग, लंबित अनुकंपा नियुक्तियों का निपटारा, सूचीबद्ध कर्मचारियों और अस्थाई कर्मचारियों का नियमितीकरण, उप कर्मचारियों की तत्काल भर्ती, अस्थाई और आकस्मिक कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने समेत 20 सूत्रीय मांग शामिल है.
