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Rajasthan: शिक्षकों ने फिर उठाई ट्रांसफर पॉलिसी की मांग, गैर शैक्षणिक कार्यों से चाहते हैं मुक्ति

प्रदेश में दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षक संगठनों ने पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की मांग उठाई है.

ट्रांसफर पॉलिसी की मांग
ट्रांसफर पॉलिसी की मांग (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 5 hours ago

जयपुर : प्रदेश के शिक्षकों ने एक बार फिर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की मांग उठाई है. साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने को लेकर भी आवाज बुलंद की है. प्रदेश में दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलनों में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने एक सुर में शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई. साथ ही समाधान नहीं होने पर लामबंद होने की चेतावनी दी है.

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, लंबित डीपीसी के प्रकरण, पुरानी पेंशन जैसे विषयों पर प्रदेश में शुरू हुए दो दिवसीय शिक्षक सम्मेलनों में चर्चा की गई. शिक्षक सम्मेलनों में प्रदेश भर के शिक्षकों के साथ-साथ राजनेता भी शामिल हुए, जिन्होंने शिक्षा विभाग के नवाचारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी चर्चा की. जयपुर में हुए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के शिक्षक सम्मेलन में आदर्श नगर से विधायक प्रत्याशी रहे रवि नैयर शामिल हुए, जिन्होंने शिक्षकों को भगवान का रूप बताते हुए उनके महत्व को रेखांकित किया. साथ ही शिक्षक सम्मेलन में उठी पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने की मांग को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए आश्वस्त किया.

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ये नेता रहे मौजूद : इसी तरह राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का शैक्षिक सम्मेलन में बगरू विधायक डॉ कैलाश वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनके समक्ष शिक्षकों ने लंबे समय से चली आ रही विभिन्न समस्याओं को रखा. इस दौरान शिक्षक नेता विपिन प्रकाश शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, पुरानी पेंशन योजना, डीपीसी के लंबित प्रकरण की समस्या को विधायक के समक्ष रखा. वहीं, विधायक कैलाश वर्मा ने शिक्षकों को सभी कार्यों की धुरी बताते हुए, उनका सम्मान सर्वोपरि बताया. साथ ही ट्रांसफर पॉलिसी और पदोन्नति की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने और यथासंभव समाधान करने को लेकर भी आश्वस्त किया. राजधानी में इसी तरह का एक आयोजन अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया. साथ ही समायोजित शिक्षकों की लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई.

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