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ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारियों का दो दिवसीय आंदोलन, प्रदेशभर में आंशिक रूप से काम बाधित - Energy Corporation Contract Workers - ENERGY CORPORATION CONTRACT WORKERS

Energy Corporation Contract Workers ऊर्जा निगम के संविदा विद्युत कर्मचारियों का दो दिवसीय आंदोलन शुरू हो चुका है. कर्मचारियों के आंदोलन से आंशिक रूप से निगमों का काम भी बाधित हो रहा है.

Energy Corporation Contract Workers
ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारियों का दो दिवसीय आंदोलन (PHOTO-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 30, 2024, 4:46 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड में ऊर्जा निगमों के लिए मौजूदा दो दिन बेहद मुश्किल भरे रहेंगे. दरअसल विद्युत संविदा कर्मचारियों ने राज्य भर में दो दिनों तक आंदोलन पर रहने का ऐलान किया है. इस दौरान विद्युत संविदा एकता मंच के बैनर तले सोमवार को सैकड़ों कर्मचारियों ने देहरादून में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को दोहराया. कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं.

उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों के संविदा कर्मचारियों ने सोमवार 30 सितंबर से देहरादून में दो दिवसीय आंदोलन शुरू कर दिया है. इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी पुरानी मांगों को दोहराते हुए प्रबंधन के सामने नियमितीकरण के साथ ही समान काम के बदले समान वेतन और महंगाई भत्ते की मांग रखी है. कर्मचारियों की सीधे तौर पर मांग है कि निगमों में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाए. साथ ही जो लोग इसके दायरे में नहीं आ रहे हैं, उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए. इस दौरान कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को भी देने की मांग की है.

ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारियों का दो दिवसीय आंदोलन (Video- ETV Bharat)

हड़ताल करने की चेतावनी: प्रदेश में विद्युत संविदा कर्मचारियों का आंदोलन होने के चलते आंशिक रूप से निगमों का काम भी बाधित रहेगा. हालांकि, कर्मचरियों की मानें तो वो अभी किसी भी तरह से काम को बाधित नहीं करना चाहते. लेकिन भविष्य में यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है, तो वह हड़ताल करने को मजबूर होंगे.

उपनल कर्मचारी शामिल नहीं: उत्तराखंड में हाल ही में धामी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए पॉलिसी तैयार करने की पहल की है. हालांकि, इसमें उपनल कर्मचारी शामिल नहीं होने की बात कही जा रही है. इसी बात से कर्मचारी नाराज हैं. उपनल के माध्यम से निगम में तैनात कर्मचारियों के अनुसार नियमितीकरण पॉलिसी 2024 में उन्हें भी शामिल किया जाए.

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