लखनऊ: पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने आज मुख्य सचिव के साथ बैठक की. लोकभवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थित में आयोजित बैठक में 26 विभागों से संबंधित 38 विषयों पर मंथन किया गया. छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने सहित लगभग सभी विषयों पर सहमति की जानकारी संगठन की ओर से दी गई. बैठक में लखनऊ में पंचायत सदन बनने पर भी सहमत बनी.
राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में प्रतिभाग किया. बैठक के उपरांत राष्ट्रीय संयोजक डॉ.अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है. 12 हजार छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को शासन ने सहमति दी है. जिला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर सहमति की जानकारी भी दी गई है.