लखनऊ : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हो रहे घोटाले को रोकने के लिए समाज कल्याण विभाग में नए अमेंडमेंट की तैयारी है. समाज कल्याण विभाग में सामूहिक विवाह योजना में गोलमाल न हो सके, इसके लिए इस योजना में पड़ोसियों की गवाही के बाद ही आवेदन स्वीकार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. पड़ोसियों की गवाही इस बात की होगी कि आवेदनकर्ता का कोई विवाह तो नहीं हुआ है. योजना के तहत गृहस्थी के लिए दिए जाने वाले ₹10000 भी अब सीधे आवेदनकर्ता के खाते में ही भेजे जाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कई जिलों में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रहीं हैं.जिसके बाद समाज कल्याण विभाग में इस योजना में अब बदलाव करने जा रहा है.
वर और वधू पक्ष से पांच-पांच लोगों की गवाही का प्रस्ताव :विभाग की ओर से तैयार नए प्रस्ताव में कहा गया है कि विभिन्न जिलों से मिल रही शिकायतों के बाद यह तय हुआ है, कि इस बार वर और वधू पक्ष के आस पड़ोस के पांच-पांच लोगों की गवाही कराई जाएगी. जो यह प्रमाणित करेंगे कि वर या वधू का विवाह हुआ है या नहीं. इसमें गवाहों का नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर आदि सब दर्ज करना होगा. गवाही के बाद ही इस योजना के लिए आवेदन पर आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.
ज्ञात हो की समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 51000 खर्च होते हैं. इसमें 35000 रुपये वधू के खाते में जमा होते हैं. जबकि ₹10000 में गृहस्थी का सामान दिया जाता है. वहीं, ₹6000 आयोजन के मध्य में खर्च होते हैं. अब गृहस्थी के सामान की जगह ₹10000 वधू के खाते में भेजने की लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.
अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो अब वधू के खाते में सीधे 45000 रुपये भेजे जाएंगे. समाज कल्याण विभाग आचार संहिता खत्म होने के बाद इस योजना पर निर्णय लगा है. साल 2023- 24 में पूरे प्रदेश में 1,14,000 जोड़ों का विवाह का लक्ष्य रखा गया था. साथ ही 500 करोड़ से अधिक का बजट इस योजना के लिए निर्धारित किया गया था. पिछले वर्ष 105000 से अधिक जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत हुआ था.
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