लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख सचिव के अलावा सभी विभागाध्यक्षों को सख्त आदेश दिया है कि जो भी कर्मचारी और अधिकारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 अगस्त तक नहीं देंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए. उनका वेतन न जारी किया जाए. उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है. जिसकी डेडलाइन समाप्त होने के बाद कई बार बढ़ाई भी जा चुकी है.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र में सभी अधिकारियों को कहा गया है कि संपत्ति घोषित करने का मामला संतोषजनक नहीं है. सभी अधिकारी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर 31 अगस्त तक घोषित करें, अन्यथा अगस्त का वेतन रोका जाएगा. उत्तर प्रदेश में आईएएस, पीसीएस अधिकारियों और सामान्य अधिकारियों व कर्मचारियों को अलग-अलग पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पहले 31 मार्च तक देना था, मगर तकनीकी खामियों की वजह से यह तारीख आगे बढ़ाई जाती रही.
अगस्त आ गया है, लेकिन अभी भी 70 फीसदी कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया है. जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर काफी नाराजगी व्यक्त की जा रही है, इसलिए अब मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण जल्द से जल्द देना होगा, वरना कार्रवाई की जाएगी.
यूपी में 30 फीसदी ने ही दिया सम्पत्ति का विवरण :उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं. माना जा रहा है कि इनमें से केवल 30 फीसदी ने ही अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अलग-अलग पोर्टल पर अपलोड किया है. अगले एक सप्ताह में विवरण न देने पर अगस्त माह का वेतन रोक लिया जाएगा.
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