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हिमाचल में आई नौकरी की बहार! वन मित्र, वर्क इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स सहित सैकड़ों पदों पर होगी भर्ती, कैबिनेट से मिली मंजूरी

सुक्खू मंत्रिमंडल ने कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में सैंकड़ों पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. वन मित्र, जीपीवीए, वर्क इंस्पेक्टर पद भरे जाएंगे.

हिमाचल कैबिनेट बैठक
हिमाचल कैबिनेट बैठक (FILE)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 22, 2024, 4:06 PM IST

शिमला:सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 2,061 वन मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिसमें 10 अंकों के व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को अब समाप्त किया गया है. इसी तरह से कैबिनेट ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत प्रदेश के पशु चिकित्सालय में सालों से सेवाएं दे रहे 964 GPVA को अब नियमित किया जाएगा. इसके लिए कैबिनेट ने 964 पद सृजित किए. इन पदों पर GPVA को रेगुलर किया जाएगा.

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 100 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है. लोक निर्माण विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 75 नए पद स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, 25 वर्क इंस्पेक्टर के पदों को पहले स्वीकृति दी गई थी. इन पदों पर 3 साल का सिविल इंजीनियर डिप्लोमा धारकों का चयन किया जाएगा.

150 पद स्टाफ नर्स के पद भरे जाएंगे:सुक्खू कैबिनेट ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 स्टाफ नर्स के पद भरने का भी निर्णय लिया. इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सामान्य चिकित्सा, शिशु रोग, सामान्य शल्य चिकित्सा, अस्थि रोग, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में छह एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 10 सहायक प्रोफेसर पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया.

और भी कई पदों को भरने की मंजूरी:सुक्खूकैबिनेट ने हमीरपुर जिले के नादौन में एक नया उप-मंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी. इसमें कांगड़ा जिले के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है. जिसमें विभिन्न श्रेणियों में 13 पद सृजित और भरे जाएंगे. मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों के सृजन और भरने को भी मंजूरी दी. वहीं, मंत्रिमंडल ने आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया. इसके सुचारू संचालन के लिए एसडीआरएफ में अधिकतम दो साल की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी.

ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार:सुक्खू सरकार प्रदेश मेंइलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रयासरत है. इसी के तहत मंत्रिमंडल ने राज्य के छह हरित गलियारों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए निजी खिलाड़ियों को शामिल करने को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए ऐसे पांच स्टेशन स्थापित करना है. मंत्रिमंडल ने 450 मेगावाट शोंगटोंग करछम विद्युत परियोजना के संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल उप-समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है, इसमें कंपनी को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक परियोजना को पूरा करने के निर्देश शामिल हैं.

पार्किंग के लिए उप समिति के गठन की मंजूरी:मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं के संचालन की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी दी. समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, वहीं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे. शिमला के विधायक हरीश जनारथा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे.

यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टूटीकंडी पार्किंग के संचालन की समीक्षा करेगी. कैबिनेट ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुरूप इको-पर्यटन नीति 2017 में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में इको-पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है.

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