उत्तराखंड में बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी, जिला स्तर पर जल्द शुरू होगा वसूली अभियान - Revenue recovery in Uttarakhand

उत्तराखंड में बड़े बकायेदारों पर राज्य सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. इसके लिए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए निश्चित समय सीमा पर बकायेदारों से वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. राजस्व परिषद के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने मंडल आयुक्त और सभी जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक लेकर मुख्य और विविध देयों की 100 फीसदी वसूली करने के भी निर्देश दिए.

देहरादून:प्रदेश में बकायेदारों पर गंभीरता बरतते हुए सरकार वसूली को लेकर अभियान चलाने जा रही है. राजस्व परिषद के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने मंडल आयुक्त और जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक लेते हुए बकायेदारों को लेकर जानकारी ली. इस दौरान आनंद वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए. बैठक में आनंद वर्धन ने राज्य के दस बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए जिलाधिकारियों को अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कहा.

बैठक के दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने मुख्य देयों और विविध देयों की निर्धारित समय पर शत प्रतिशत वसूली के निर्देश दिए. जबकि जिन जिलों में वसूली मानक के अनुरूप नहीं होती है, वहां पर विशेष अभियान चलाकर वसूली करने के लिए भी कहा गया है.समीक्षा बैठक के दौरान अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण के लिए भी कहा गया. यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन न्यायालयों में तीन से लेकर 5 सालों से ज्यादा समय से मामले लंबित हैं, वहां पर जल्द से जल्द निस्तारण की प्रक्रिया को अपनाया जाए.

जिलाधिकारी को भी जनपदों और तहसीलों में राजस्व अभिलेखागारों में निरीक्षण करने के लिए कहा गया है. अभिलेख समय पर अपडेट हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा की स्थिति कैसी है. इसको भी देखे जाने के निर्देश दिए गए. बैठक के दौरान सेवानिवृत्ति कार्मिकों के लंबित पेंशन प्रकरण, कर्मचारियों की भर्ती के लिए अधिवेशन और सेवा के अधिकार के तहत अधिसूचित सेवाओं को निश्चित समय सीमा के भीतर कराए जाने से लेकर ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने जैसे कामों की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों को कहा गया.