सरकार को एमएसपी पर बाजरे की खरीद करनी चाहिए, संकल्प पत्र में की थी घोषणा: राठौड़

भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार को बाजरे की एमएसपी पर खरीद करनी चाहिए. यह पार्टी के संकल्प पत्र में भी था.

जोधपुर: पूर्व मंत्री भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राज्य में एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो, इसके लिए वे खुद पत्र लिखेंगे. उन्होंने बताया कि हमारे संकल्प पत्र में यह घोषणा की गई थी. जब इसके लिए आंदोलन हुए, तो मैं खुद इसका संयोजक था. गुरुवार को जोधपुर आए राजेंद्र राठौड़ ने अनौपचारिक बात में कहा कि सरकार को एमएसपी पर इसकी खरीद करनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की टोली ने यह कहा है कि बाजारे की लाइफ लाइन कम है और पब्लिक में इसकी डिमांड कम है. लेकिन मेरी सरकार से मांग होगी कि जब हरियाणा, गुजरात खरीद रहा है, तो हमें भी खरीदना चाहिए. क्योंकि राजस्थान में 46 प्रतिशत बाजारा उत्पादित होता है. ऐसे में हमारी सरकार से यह मांग रहेगी. राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश में एक साल में अपने बेहतर काम किए हैं. हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है. उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले ही यह बात सामने आई है कि सरकार एमएसपी पर बाजरा नहीं खरीदेगी, इसके बाद से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है.

किसी बोर्ड समिति का अध्यक्ष नहीं बनूंगा: सरकार बने हुए एक साल हो गए, आगे उनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि मैं किसी समिति और बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बनूंगा मैने खुद मना किया है. राठौड़ ने कहा कि अभी अच्छे दिन गुजर रहे हैं. हर सप्ताह प्रदेश में तीन जगहों पर पार्टी की जिम्मेदारी निभाता हूं. मेरे लिए कार्यकर्ता का पद ही सबसे बड़ा पद है. मेरी कोई अभिलाषा और इच्छा नहीं है कि मैं किसी निगम या बोर्ड का सदस्य या अध्यक्ष बनूं. उनकी राजनीतिक नियुक्ति की चर्चा पर उन्होंने कहा कि बातें हैं, बातों का क्या है.

डोटासरा को पच नहीं रही है सरकार: कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा को कठपुतली सरकार व सीएम बताए जाने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि उनको भ्रम हो गया कि शायद उनकी सरकार चल रही है. जबकि राजस्थान में आम आदमी का मुख्यमंत्री है. सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी निर्णय ले रही है. यह उनको पच नहीं रहा है. सरकार ने 35 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू किए हैं, निवेश करने वाला व्यक्ति बहुत समझदार होता है. ईआरसीपी के समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक नहीं किए जाने के विपक्ष के आरोप पर राठौड़ ने कहा कि विधानसभा में सवाल खड़ा करेंगे, तो जवाब मिलेगा.