उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

देश की आजादी के 78 साल बाद टिहरी के इन 28 गांवों तक पहुंचेगी सड़क, PMGSY से होगा निर्माण

पीएमजीएसवाई ने कीर्तिनगर और देवप्रयाग ब्लॉक में अब तक 28 बस्तियों को चिन्हित किया, जल्द होगा सड़क का निर्माण

PMGSY TEHRI GARHWAL
कीर्तिनगर और देवप्रयाग ब्लॉक के गांव सड़क से जुड़ेंगे (PHOTO- ETV BHARAT)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 25, 2024, 11:09 AM IST

श्रीनगर: टिहरी जनपद में आज भी कई ऐसे गांव हैं, जो आजादी के बाद भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाये हैं. वहीं अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से वंचित ग्रामीणों का अब सपना पूरा होगा. इसके लिये पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) सड़क से वंचित ग्राम पंचायतों के तोकों का चिन्हीकरण कर रहा है. एक से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में बसे जिन ग्राम पंचायतों के तोक 250 की आबादी का मानक पूरा करेंगे, उनको जल्द सड़क से जोड़ा जायेगा.

देवप्रयाग और कीर्तिनगर के 28 गांवों को किया गया चिन्हित: पीएमजीएसवाई ने कीर्तिनगर और देवप्रयाग ब्लॉक में अब तक तकरीबन 28 बस्तियों को चिन्हित कर दिया है. यह मोहल्ले और तोक आज भी सड़क से तीन से चार किलोमीटर दूर हैं. भले ही इन तोकों की ग्राम पंचायत सड़क मार्ग से जुड़ चुकी है, लेकिन तोकों में रहने वाले लोग आज भी पैदल दूरी नापने को मजबूर हैं. टिहरी जनपद के लोस्तु बड़ियारगढ़ क्षेत्र के नौडा, धोलियाणा, हलपड़ा, कुमेरू जैसे गांवों में आज भी सड़क नही पहुंच पाई है. अब पीएमजीएसवाई की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत इस प्रकार के गांवों तक सड़क पहुंचना आसान हो गया है.

पीएमजीएसवाई में बनेंगी सड़कें: पीएमजीएसवाई कीर्तिनगर खंड के अधिशासी अभियंता शिवम रावत ने ईटीवी भारत को बताया कि पीएमजीएसवाई फोर की स्कीम अभी लॉन्च हुई है. स्कीम के अंतर्गत कई गांव ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 250 से ऊपर है, लेकिन आज तक भी उन गांवों में सड़क नहीं पहुंच पाई है. ऐसे गांवों को सड़क से जोड़ा जायेगा. केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया गया. 250 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों का सत्यापन कर उनकी डीपीआर भेजी जाये.

इन गांवों तक भी पहुंचेंगी सड़कें: जिन तोकों तक सड़क नहीं पहुंची हैं, उनमें कीर्तिनगर ब्लॉक के 11 गांव और देवप्रयाग के 17 गांव शामिल हैं. इनके अलावा कई अन्य ऐसे गांव भी हैं, जिनकी जनसंख्या 250 से कम है, लेकिन 2 से 3 तोकों को मिलाकर 250 जनसंख्या हो जाये तो उनकी भी डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी जायेगी. इस स्कीम के तहत ग्रामीणों को काफी हद तक लाभ मिलेगा.
ये भी पढ़ें:

ABOUT THE AUTHOR

...view details