चंडीगढ़ :किसान आंदोलन का मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका लगाई गई है और प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की मांग की गई है.
किसान आंदोलन पर जनहित याचिका दायर :सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों की रुकावट को तुरंत दूर करने का निर्देश देने की मांग की गई है. जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर "कथित किसानों और किसान यूनियनों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए मार्गों को अवरुद्ध कर रखा है".
9 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट :जनहित याचिका में पंजाब और हरियाणा राज्यों और भारत संघ से किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और ये सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक किसानों के आंदोलन से बाधित ना हो. जनहित याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्यों और केंद्र को आम जनता के लिए सुगम मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए. आज दायर की गई इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार यानि 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा.