जमशेदपुर:पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती हैं. वहीं, हर राज्य में इस पर अलग-अलग वैट टैक्स लगाया जाता है. इसके चलते सभी राज्यों में कीमतों में अंतर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, इससे देशभर में इनकी कीमतें एक समान हो जाएंगी. उक्त बातें केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कही.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से के उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने अपने हिस्से के शुल्क में कोई कटौती नहीं की है.
केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बुधवार को जमशेदपुर दौरे के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारें पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने में बाधा पैदा कर रही हैं क्योंकि वे जीएसटी परिषद के सदस्य हैं. वे नहीं चाहते कि ऐसा हो.
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई से बचने और सत्ता में आने के लिए इंडिया गठबंधन कोई भी घोषणा और वादे कर रहा है. उन्होंने झारखंड की झामुमो-कांग्रेस और राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के नये रिकार्ड से पूरे देश में झारखंड की छवि खराब हुई है.
उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, जातिवाद और भाई-भतीजावाद का वाहक बन गया है. हर दिन अखबारों के माध्यम से झारखंड के अलग-अलग कोने में झामुमो-कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं. वरीय अधिकारियों से मिलीभगत कर राज्य की खनिज संपदा को लूटने वाली झामुमो-कांग्रेस सरकार साढ़े चार साल में अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता सकती.