जबलपुर.हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर हाईकोर्ट में ईडब्ल्यूएस (EWS) का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एन्ड सोशल जस्टिस नामक संस्था की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि गरीब सभी वर्ग जातियों में होते है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को ही दिया गया है, जो कि अनुचित है.
ओबीसी, एससी-एसटी इस लाभ से वंचित
याचिका में भारत सरकार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस पॉलिसी को संविधान के अनुच्छेद 15 (6), 16 (6) के तहत असंगत बताया गया है, जिसे कटघरे में रखा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह और विनायक शाह ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी 2019 की संवैधानिकता को पांच आधारों पर चुनौती दी गई है. दायर मामले में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस नीति में ओबीसी, एससी-एसटी को इस लाभ से वंचित किया जाना अनुच्छेद-14 के विरुद्ध है.