जयपुर : पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय शुरू की गई चिरंजीवी योजना पर भाजपा और कांग्रेस के बीच रार थमती नहीं दिख रही है. अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उन्होंने भजनलाल सरकार के एक फैसले को लेकर कहा कि यह हास्यास्पद है कि भाजपा सरकार ने 2047 तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का बीमा करने का लक्ष्य रखा है. ऐसे काल्पनिक लक्ष्य के लिए कमेटी बनाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है.
दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 2047 तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है. ऐसे में अशोक गहलोत ने उनके मुख्यमंत्री रहते शुरू की गई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जिक्र कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
इसे भी पढ़ें -गहलोत ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, कहा- राशन डीलरों के परिवारों पर आया रोजी-रोटी का संकट - Ashok Gehlot Wrote Letter To CM
प्रदेश के 8-10 प्रतिशत लोग ही बीमा के दायरे में :अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, 'यह हास्यास्पद है कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2047 तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बीमित करने का लक्ष्य रखा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सामने लाए गए आंकड़ों में प्रदेश के केवल 8 से 10% लोगों द्वारा ही स्वास्थ्य बीमा के दायरे में बताया गया है.'
चिरंजीवी में 87.8 फीसदी परिवारों का बीमा :अशोक गहलोत ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट-2021 के मुताबिक प्रदेश के सभी परिवारों का बीमा करने के लिए लाई गई चिरंजीवी योजना से प्रदेश के 87.8 प्रतिशत परिवारों का बीमा हो चुका है. जो देश में सर्वाधिक है. जब देश के सभी राज्यों के बीमित परिवारों का औसत 41 प्रतिशत था, तब राजस्थान में 88 फिसदी परिवार बीमित थे. 2023 तक यह प्रतिशत निश्चित ही और बढ़ा होगा.'
इसे भी पढ़ें -पूर्व सीएम गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला, कही ये बात - Gehlot Big Attack
कौन 2047 का लक्ष्य देकर भ्रमित कर रहा :उन्होंने कहा, 'चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा शामिल था. मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं, जो उन्हें 2047 का लक्ष्य देकर भ्रमित कर रहे हैं. जबकि यह लक्ष्य तो 2024 में ही हासिल किया जा सकता है. ऐसे काल्पनिक लक्ष्य के लिए कमेटी बनाना केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है.'
