नए साल में नीतीश कैबिनेट ने खोला खजाना, बैठक में 55 एजेंडों को मंजूरी, रक्सौल में होगा हवाई अड्डे का विकास

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें शिक्षा, विकास, सुरक्षा, और कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं.

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 55 एजेंडा पर स्वीकृति दी गई है. इनमें से 21 प्रस्ताव मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित हैं, जिनकी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है. इन 21 प्रस्तावों पर कुल 2960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपये की स्वीकृति दी गई.

नीतीश कैबिनेट के फैसले :

जेवियर विश्वविद्यालय का निर्माण: पटना के दीघा घाट में स्थित निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति.

रक्सौल हवाई अड्डे का विकास: रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त 149 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 207 करोड़ 70 लाख 46 हजार रुपये की स्वीकृति.

फिल्म विकास निगम के लिए पद सृजन: कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना के लिए 38 पदों के सृजन की स्वीकृति.

नेहरू पथ आवास परियोजना: पटना के नेहरू पथ पर 60 सेट ऑफीसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर के पुनर्विकास के लिए 246 करोड़ 23 लाख 60 हजार रुपये की स्वीकृति.

औद्योगिक क्षेत्र के विकास: वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ रैयती भूमि के आधारभूत संरचना विकास के लिए 1001 करोड़ 92 लाख 15 हजार 154 रुपये की स्वीकृति.

सीतामढ़ी में औद्योगिक क्षेत्र: सीतामढ़ी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 298 करोड़ 77 लाख 6366 रुपये की स्वीकृति.

लव कुश इको टूरिज्म पार्क: पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में लव कुश इको टूरिज्म पार्क के विकास के लिए 51 करोड़ 54 लाख 7900 रुपये की स्वीकृति.

राज्य सड़क सुरक्षा निधि: राज्य के 26 जिलों में 72 प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, इसके लिए 35 करोड़ 46 लाख 37 हजार 394 रुपये की स्वीकृति.

जेम पोर्टल द्वारा वाहन क्रय: राज्य के 422 प्रखंडों में 15 वर्षों से पुराने वाहनों को रद्द करने के लिए 59 करोड़ 8 लाख रुपये की स्वीकृति.

नमामि गंगे योजना: कटिहार नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 356 करोड़ 99 लाख 32 हजार रुपये की स्वीकृति.

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना: पूर्वी चंपारण के सुगौली और सिवान के जिरादेई में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए क्रमशः 59 करोड़ 83 लाख 43 हजार रुपये और 58 करोड़ 59 लाख 18 हजार रुपये की स्वीकृति.

गन्ना मूल्य में वृद्धि:गन्ना किसानों के लिए 2024-25 सत्र में 10 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य वृद्धि की स्वीकृति.

''21 प्रस्तावों पर 2960 करोड़ 48 लाख 18 हजार 435 रुपए की स्वीकृति दी गयी है.''- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव कैबिनेट विभाग