छत्तीसगढ़ को नितिन गड़करी की बड़ी सौगात, सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ की मंजूरी - Nitin Gadkari gift to Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ समीक्षा बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ की सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ की मंजूरी दी है. साथ ही केन्द्रीय सड़क निधि से 908 करोड़ के आठ कार्यों को भी स्वीकृति मिली है. इस बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, "सड़कों के विकास से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी."
नितिन गड़करी की छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात (ETV Bharat)
रायपुर : छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल और भी अधिक मजबूत होने जा रहा है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए. इस दौरान छत्तीसगढ़ में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई.
राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रगति पर हुई समीक्षा : इस दौरान नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और मजबूती देगी. वहीं, केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के आठ कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है. नितिन गडकरी ने यह घोषणा नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान की है.
अवरोधों को दूर करने का किया गया प्रयास : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की, ताकि कार्यों का समय पर और कुशलता से निष्पादन हो सके. बैठक में परियोजनाओं के विलम्ब के कारणों व रुकावटों पर चर्चा की गई. इस संबंध में वन विभाग से क्लीयरेंस, राजस्व और खनन से जुड़े अड़चनों को दूर करने व परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा कर अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया गया. केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने सभी प्रगतिरत एवं प्रस्तावित परियोजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए.
मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी का जताया आभार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया. सीएम साय ने सड़कों के विकास के लिए दी गई 11 हजार करोड़ की मंजूरी को छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात बाताया है. सीएम साय ने कहा, यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ी सौगात है. छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी. सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य के ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा.
अच्छी सड़कें विकास को तेज रफ्तार देती हैं. हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए संकल्पित है. निश्चय ही इस स्वीकृति से प्रदेश के आवागमन, औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को सरल और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी. : विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी परियोजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा करें और समय पर कार्य पूरा करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वे स्वयं इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे और हर सप्ताह इसकी रिपोर्ट तलब करेंगे, ताकि काम में कोई देरी न हो. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी निष्ठा से इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी और विकास की गति तेज होगी.
राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा :इस बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर चर्चा की गई. इसके साथ ही चार प्रमुख राजमार्गों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाने की मंजूरी दी गई. बैठक में जिन चार मुख्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई, उनमें उरगा-कटघोरा बाईपास (NH-149B), बसना से सारंगढ़ (माणिकपुर) फीडर रूट, सारंगढ़ से रायगढ़ फीडर रूट, और रायपुर-लखनादोन आर्थिक गलियारा शामिल हैं. इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 236.1 किलोमीटर है. जिसके लिए केन्द्रीय मंत्री ने कुल 9208 करोड़ स्वीकृत किया है.
केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 908 करोड़ के आठ कार्यों को स्वीकृति :
बैठक में केशकाल घाट व धमतरी-जगदलपुर मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य की भी मंजूरी दी गयी.
एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए. वहीं, पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग को एक माह के अन्दर एजेंसी निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया.
बैठक में रायपुर शहर टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच ग्रेड सेपरेटर व विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेस वे पर ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति दी गई.
सड़कों के विकास के लिए 1200 करोड़ की अतिरिक्त राशि की स्वीकृति मिली है.
परियोजनाओं के प्रमुख बिंदु :
रुपये 908 करोड़ के 8 कार्यों की स्वीकृति : केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) योजना के तहत आठ परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है. इन परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा.
केशकाल घाट का फोरलेन चौड़ीकरण :केशकाल घाट के फोरलेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई है, जिसे एक महीने के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है. यह परियोजना क्षेत्र में यातायात सुगमता और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगी.
धमतरी-जगदलपुर मार्ग का फोरलेन चौड़ीकरण : इस महत्वपूर्ण मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति भी दी गई है, जिससे दक्षिण छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.
समस्त प्रगतिरत और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए समय-सीमा में पूर्णता के निर्देश : सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों और राजमार्गों का विकास तेजी से हो सके.
एनएचएआई के अंतर्गत रायपुर-विशाखापटनम और बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग : इन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए समयबद्ध पूर्णता के निर्देश दिए गए हैं, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा.
पत्थलगांव से कुनकुरी-झारखंड बॉर्डर मार्ग : इस परियोजना के लिए एजेंसी का चयन एक महीने के भीतर किया जाएगा, ताकि सीमा क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा सके.
रायपुर शहर में ग्रेड सेपरेटर निर्माण : रायपुर शहर के टाटीबंध से तेलीबांधा के बीच सरोना, उद्योग भवन और तेलीबांधा में ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की भी मंजूरी मिली है, जिससे शहर में यातायात की भीड़ कम होगी.
विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड (धनेली) और रायपुर-धमतरी मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर : इन दोनों स्थानों पर भी ग्रेड सेपरेटर के निर्माण की सहमति दी गई है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और यात्रियों को सुविधा होगी.
इस अहम बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टाम्टा और हर्ष मल्होत्रा व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे. इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभागों के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे.
