भोपाल: मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की है. लेकिन वो खुद ही स्मार्ट नहीं बनना चाह रहे हैं. ऐसे में स्कूली छात्रों को कैसे बेहतर बनाएंगे. दरअसल स्कूली शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने के लिए सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकंडरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को निशुल्क टैबलेट मुहैया करा रही है. इसके बावजूद विभाग के 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षक ऐसे हैं, जो टैबलेट लेना नहीं चाहते हैं.
20 प्रतिशत शिक्षकों ने ही खरीदे टैबलेट
बता दें कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक के करीब 35 हजार शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था. इसके अनुसार प्रत्येक शिक्षक को शासन द्वारा 15 हजार रुपये मुहैया कराया जा रहा है. हालांकि चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के 75 हजार शिक्षकों को टैबलेट मुहैया कराया जाएगा. लेकिन पहले चरण में 35 हजार में से केवल 7 हजार शिक्षकों ने ही टैबलेट खरीदा है. सबसे अधिक सिंगरौली जिले के शिक्षकों ने टैबलेट खरीदने से परहेज किया है. यहां 433 शिक्षकों में केवल 9 ने ही टैबलेट खरीदा है. वहीं उमरिया में 409 में से 6 और भोपाल में 577 में से 221 शिक्षकों ने टैबलेट खरीदा है.
30 नवंबर से पहले टैबलेट खरीदने पर मिलेगा पैसा
राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि शासन की मंशा है कि दिसंबर 2024 से पहले शिक्षकों से टैबलेट खरीदने की प्रक्रिया पूरी करा ली जाए. इसलिए माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को कहा गया है कि 30 नवंबर तक वो टैबलेट हर हाल में खरीदकर उसका बिल राज्य शिक्षा केंद्र को भेज दें. जिससे राशि का भुगतान 31 दिसंबर से पहले उनके खातों में कर दिया जाए. बता दें कि प्रदेश में मध्यमिक शालाओं में पदस्थ 15 हजार से अधिक शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि दी जाएगी.
113 करोड़ रुपये की राशि होगी खर्च
सरकार टैबलेट खरीदने के लिए प्रति शिक्षक 15 हजार रुपये का भुगतान करने वाली है. ऐसे में 75,538 शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 113 करोड़ 30 लाख 70 हजार रूपये की राशि मंजूर की गई है. शिक्षा विभाग के अनुसार टैबलेट शिक्षक खुद खरीदेंगे. इसके बाद टैबलेट का बिल एवं स्पेसिफिकेशन एमपी स्टेट इलेक्ट्रिानिक्स डेवलपमेंट कार्पाेरेशन के सहयोग से तैयार माड्यूल में दर्ज किया जाएगा. जिसके बाद शिक्षकों के खातों में यह राशि भेजी जाएगी.