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मोहन यादव कर्मचारियों को देंगे 15 हजार रुपए, दीवाली पर होगा खुशियों का धमाका

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीवाली मनाने के लिए अग्रिम राशि 15 हजार रुपए देगी. कर्मचारियों ने मोहन सरकार से राशि की मांग की है.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

MP EMPLOYEES 15000 Rs
मोहन यादव कर्मचारियों को देंगे 15 हजार रुपए (Getty Image)

भोपाल:दीपावली का त्योहार माह के आखिरी दिन होने से कर्मचारी वर्ग के लिए त्योहार फीका साबित हो रहा है. त्योहार अग्रिम के रूप में मिलने वाली बेहद कम राशि को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. समयमान वेतन और भत्तों को लेकर लंबे इंतजार के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार से त्योहार अग्रिम बढ़ाए जाने की मांग की है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने पिछले 15 सालों से त्योहार अग्रिम की राशि में बढ़ोत्तरी नहीं की है, जबकि त्योहार अग्रिम पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी ब्याज सहित वापस करते हैं. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सरकार से कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है.

त्योहार अग्रिम के रूप में मिलते हैं 15 हजार रुपए

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारीने बताया कि 'मध्य प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी को त्योहार मनाने के लिए 15 सालों से 4 हजार रुपए अग्रिम की राशि दी जा रही है. जो कि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है. पिछले 15 सालों में महंगाई में बढ़ोत्तरी कई गुना हो चुकी है, लेकिन त्योहार अग्रिम की राशि सरकार द्वारा नहीं बढ़ाई जा रही जो कि उचित नहीं है. छठे वेतनमान में 12 हजार रुपए और सातवे वेतनमान में 30 हजार 800 बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 4 हजार रुपए की त्योहार अग्रिम की राशि मिलती है.'

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ब्याज के साथ लौटानी होती है राशि

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि 'पात्रता अनुसार जिन कर्मचारियों को यह राशि दी की जाती है. उन कर्मचारियों को अपने वेतन में से हर माह समान किश्तों में यह राशि कटवानी पड़ती है. इसके अलावा इस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान करना होता है. कर्मचारी संगठनों के मुताबिक ब्याज सहित राशि जमा करने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले त्योहार अग्रिम की राशि में बढ़ोत्तरी नहीं कर रही. कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम की राशि के रूप में 15 हजार रुपए दिए जाने की मांग की है. साथ ही कहा है कि जब कर्मचारी राशि को ब्याज सहित लौटाता है, तो सरकार पर 4 हजार से 15 हजार करने में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा.

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