शिमला:हिमाचल के युवाओं को अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में सरकार और दुबई की ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के बीच समझौता किया गया. प्रदेश सरकार की तरफ से रोजगार विभाग के उप निदेशक संदीप ठाकुर और ईएफएस. फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए. इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी उपस्थित रहे.
इन पांच युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र: राज्य सरकार की पहल के तहत मुख्यमंत्री ने जिला ऊना के रजत कुमार, सुनील कुमार, जसप्रीत सिंह, अभिनव शर्मा और जिला हमीरपुर के दिनेश को विदेश में कार्य करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए. चयनित सभी पांच उम्मीदवारों की वीजा प्रक्रिया प्रगति पर है. सभी युवाओं की इस साल के सितंबर माह तक कार्य करने के लिए सऊदी अरब जाने की संभावना है.
विदेशों में मिलेंगे अब रोजगार के अधिक अवसर:सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश के युवा वहां नियोम सिटी परियोजना में कार्य करेंगे. यह समझौता ज्ञापन हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में लोगों को विदेशों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे. यह आयोजन प्रदेश सरकार की बेरोजगारी को दूर करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और प्रदेश के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने के अवसर उपलब्ध करवाता है".
प्रदेश में अपनाई जाएगी ओवरसीज प्लेसमेंट की प्रक्रिया: सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ओवरसीज प्लेसमेंट की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग द्वारा विश्वसनीय भर्ती एजेंटों (आरए) को शामिल किया जाएगा. उन्होंने श्रम एवं रोजगार विभाग को प्रदेश से संबंधित विदेशों में नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों के कार्यस्थल माहौल और उनकी कुशलता के लिए तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए. इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन-1100 को भी जोड़ा जाएगा. प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी.
हर वर्ष मिलेगा विदेश में नौकरी का मौका:सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है. ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए विभाग की ओर से दुबई में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ईएफएस की भारत में युवाओं की व्यापक नियुक्ति नीति के अंतर्गत आतिथ्य सत्कार, तकनीकी सेवाएं, हाउसकीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ और कार्यालय सेवाएं जैसे क्षेत्रों में प्रदेश में 15-20 फीसदी नियुक्ति की जाएगी. जिसके अंतर्गत प्रति वर्ष प्रदेश के एक हजार उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा.
ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तारिक चौहान ने कहा, "कंपनी विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है और मध्य पूर्व दक्षिण एशिया और यूरोप के करीब 25 देशों में चल रही एकीकृत सुविधा में अग्रणी कंपनी है. ईएफएस दिसंबर, 2024 तक इस क्षेत्र में कम से कम 25 से अधिक उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतिबद्ध है. चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का भर्ती शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थतों की भी कोई भूमिका नहीं रहेगी".
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