भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश शासन के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. महानगरों में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को अब अन्य कर्मचारियों के समान छठे वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. उधर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 9 माह से लंबित महंगाई भत्ता और राहत दिए जाने की मांग की है.
राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
प्रदेश के कई कर्मचारी-अधिकारी दिल्ली और मुंबई जैसे दूसरे महानगरों में पदस्थ हैं. इन बड़े शहरों में आवास की गंभीर समस्या है. इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बाहर महानगरों में पदस्थ इन कर्मचारी अधिकारियों को मूल वेतन के 30 फीसदी की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाता है. 2007 में जब इसको लेकर आदेश जारी किया गया था, तब प्रावधान किया गया था कि गृह भाड़ा भत्ता पांचवे वेतनमान के हिसाब से दिया जाएगा. जबकि मध्यप्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों को 1 सितंबर 2012 से छठे वेतनमान के हिसाब से गृह भाड़ा दिया जा रहा है.
इसको देखते हुए अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महानगरों में पदस्थ कर्मचारी-अधिकारियों को भी छठे वेतनमान के अंतर्गत निर्धारित वेतन बेंड में वेतन और ग्रेड वेतन के योग के 30 फीसदी के आधार पर ही गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. प्रदेश में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को छठे वेतनमान के अंतर्गत वेतन बेंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का 10 फीसदी गृह भाड़ा दिया जाता है.