मेरठ :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार पर काम चल रहा है. योगी सरकार के नए बजट में गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार को लेकर भी घोषणाएं हुई हैं. अब तक मेरठ-प्रयागराज के बीच निर्माणाधीन 594 किलोमीटर के एक्सप्रेस-वे पर युद्ध स्तर पर कार्य जारी हैं. नए बजट में एक्सप्रेस-वे के विस्तार से काशी, प्रयागराज और हरिद्वार के बीच की दूरी घटेगी.
मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले एक्सप्रेस-वे के बीच में 12 जिलों के कुल 518 गांव हैं. वर्तमान में यह छह लेन में तैयार हो रहा है. दावा यह किया जा रहा है कि इसके बाद पूरब से पश्चिम की दूरी घट जाएगी और महज लगभग 6 घंटे में दूरी तय की जा सकेगी. इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई जा सकेगी. इसके साथ ही इस एक्सप्रेस-वे के जरिए उत्तराखंड के हरिद्वार से बिहार तक कनेक्टीविटी हो जाएगी.
पहले चरण में 'गंगा एक्सप्रेसवे' मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा. इसके विस्तार के लिए बजट का प्रावधान होने के बाद प्रयागराज से आगे मिर्जापुर की ओर विस्तार तो वहीं मेरठ से हरिद्वार तक इसके विस्तार को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है. दूसरा चरण में गंगा एक्सप्रेस-वे 350 किलोमीटर का और बढ़ेगा.
इसके बाद एक्सप्रेस-वे लगभग 950 किलोमीटर हो जाएगा. ऐसे में यह प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे बन जाएगा. गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के बाद जिन-जिन क्षेत्रों से ये गुजरने वाला है वहां का विकास तो तेजी से होगा ही, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद उद्योग भी लगेंगे. जिससे लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे. जाहिर है जब रोजगार मिलेगा तो तय है कि इससे प्रदेश की जीडीपी में भी इजाफा भी होगा.
विस्तार के बाद एक तरफ उत्तराखंड तक तो दूसरी तरफ बिहार तक के यात्रियों को इस रूट पर जाने के लिए यह बेहद ही मुफीद रहने वाला है. साथ ही मेरठ से रिंग रोड के प्लान को लेकर भी शासन और खुद मेरठ के प्रशासनिक अधिकारी जल्द ही एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं. जिससे पूरब से ही नहीं, बल्कि बिहार से भी सिर्फ सड़क मार्ग से राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा भी की जा सकेगी, समय भी बचेगा.
'गंगा एक्सप्रेस-वे' के निर्माण के कुल बजट की बात करें तो लगभग 56 हजार करोड़ रुपये का है. इसमें पहले चरण की कुल निर्माण लागत 37 हजार 350 करोड़ रुपये अनुमानित है. जिसमें से लगभग 9 हजार 500 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च हुआ है.
कुंभ से पहले इसका काम पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन, अभी तक पूरा नहीं हो सका है. मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण चल रहा है तो ऐसे में यूपीडा भी ओधोगिक गलियारे को लेकर लगातार एक प्लान बनाकर काम कर रहा है.
एक्सप्रेस-वे के औद्योगिक गलियारे में दिलचस्पी दिखाते हुए जापान की एक कंपनी सुमितोमो कॉरपोरेशन की टीम गुरुवार को मेरठ जिले में प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंची थी. जब टीम दौरे पर आई तो उस समय यूपीडा और प्रशासन की टीम भी साथ रहे.