बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं और शिक्षा क्षेत्र में की यह महत्वपूर्ण घोषणा

बजट 2025 में युवाओं के लिए कौशल विकास, एआई सेंटर, आईआईटी और मेडिकल कॉलेज सीटों का विस्तार, इंटर्नशिप और शिक्षा लोन की घोषणा हुई.

अजमेर. केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवा और शिक्षा से संबंधित बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. युवाओं को स्किल्ड बनाने के साथ-साथ नई तकनीकों से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं लागू करेगी. उदाहरण के तौर पर, 5 राष्ट्रीय स्किलिंग सेंटर और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाने की भी घोषणा की गई है.

बजट में सेकेंडरी स्तर के स्कूलों को फुल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का भी प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री ने बजट 2025 में आईआईटी और आईआईएससी बैंगलोर के छात्रों के लिए 10,000 पीएम रिसर्च फेलोशिप प्रदान करने की भी घोषणा की है. खास बात यह है कि यह फेलोशिप बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ उपलब्ध होगी. इसका उद्देश्य शीर्ष संस्थानों में नवाचार और उन्नत शोध को बढ़ावा देना है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़कर 1 लाख 35 हजार हो गई है. वर्ष 2014 से स्थापित किए गए पांच नए आईआईटी में 6,500 सीटों को बढ़ाया जाएगा. आईआईटी पटना को भी विस्तार किया जाएगा. मेडिकल कॉलेजों में भी 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है.

वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं. इनमें स्किलिंग के तहत हर वर्ष 20 लाख युवाओं को देश की 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने का प्रस्ताव है. इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक युवा को 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा. अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि 12 अक्टूबर 2024 से इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, जिनमें 6.21 लाख युवाओं ने 15 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराया है. आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी. भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईएमसी के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप प्रदान की जाएंगी. युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

बजट में निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएं भी की गई हैं

• 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे.
• मेडिकल शिक्षा में अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी.
• देश के 23 आईआईटी में 65,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी.
• मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी.
• प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी.
• देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, जिसमें 1 करोड़ हस्तलिखित पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन किया जाएगा.
• पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
• मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा.
• युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी.
• देश की 500 शीर्ष कंपनियों में सरकार हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी, और इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा.
• अगले 5 वर्षों में कुल 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा.
• उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी.
• 7.30 लाख तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी सरकार देगी, यानी लोन न चुका पाने पर बैंक 75% पैसा सरकार से वसूल सकेगा.
• 10 लाख तक के लोन पर सालाना 3% ब्याज सरकार देगी.

तकनीक क्षेत्र में भारत का बढ़ता प्रभाव :स्थानीय युवा रचित कच्छावा ने बताया कि 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ने से यह क्षेत्र मजबूत होगा. इसके अलावा, 10 लाख तक के शिक्षा लोन पर सरकार गारंटी देगी. भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी. बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो विद्यार्थियों को तकनीक से जोड़ने में मदद करेगा.

बजट का उत्साहवर्धक संदेश :अजमेर के युवा नेता विनीत पारीक ने कहा कि बजट 2025 शिक्षा और रोजगार की दृष्टि से अब तक का सबसे शानदार बजट है. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं में स्किल डेवलपमेंट को लेकर शानदार घोषणाएं की गई हैं. इसके अलावा, मेडिकल शिक्षा और कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी, स्कूलों में टेक्नोलॉजी लैब्स का निर्माण और सेकेंडरी स्तर के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणाएं विद्यार्थियों के हित में हैं.