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बिजली कनेक्शन को लेकर DDA उपाध्यक्ष से मिले MP मनोज तिवारी, जल्द समाधान की मांग - MANOJ TIWARI MET VC OF DDA

Manoj Tiwari met VICE CHAIRMAN of DDA: सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्लीयरेंस को लेकर चल रही अनिश्चिता पर चर्चा कर जल्द समाधान की मांग की.

बुराड़ी के बिजली कनेक्शन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिले मनोज तिवारी
बुराड़ी के बिजली कनेक्शन को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से मिले मनोज तिवारी (ETV BHARAT REPORTER)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 8, 2024, 7:53 PM IST

Updated : Jul 8, 2024, 8:12 PM IST

नई दिल्ली:उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभाषिश पांडा से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान मनोज तिवारी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली कनेक्शन देने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्लीयरेंस को लेकर चल रही अनिश्चिता पर विस्तार से चर्चा की और निदान की मांग की.

सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अवगत कराया कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हजारों बिजली के कनेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि एनडीपीएल द्वारा डीडीए से क्लीयरेंस की मांग की जा रही है. पिछले दिनों लगातार ऐसी हजारों शिकायतें आ रही थी. कई जगह तो इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि किसी भवन के धरातल पर मीटर लग गया. जबकि, पहली मंजिल पर मीटर देने से इनकार किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि पूरा विषय समझने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बिजली कंपनियों को सख्त निर्देश दिया कि पीएम उदय के अंतर्गत आने वाली कॉलोनी के किसी भी मकान को मीटर देने के लिए डीडीए क्लीयरेंस की जरूरत नहीं है और ऐसे नए बिजली कनेक्शन तुरंत लगाए जाने चाहिए. तिवारी ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली सरकार बुराड़ी के हजारों लोगों को परेशान करने के लिए बिजली के मीटर नहीं दे रही है.

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लेकिन क्षेत्र के मतदाताओं की बड़ी समस्या का निदान करने के लिए हम किसी भी स्तर तक जाएंगे और आने वाली रूकावटों को दूर कर पीएम उदय के तहत बसी कॉलोनी के घर-घर में मीटर लगाने की राह आसान करेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस बाबत शीघ्र उपराज्यपाल से मिलकर हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक तय समय तक बसी अनधिकृत कॉलोनी में बसे लोग बुनियादी सुविधाओं के हकदार हैं और उन्हें उनका हक मिलना चाहिए.

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Last Updated : Jul 8, 2024, 8:12 PM IST

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