नई दिल्ली :विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने "मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना" के तहत महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि और 60 बरस से ऊपर के बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत फ्री इलाज देने का ऐलान किया लेकिन सरकार के ही विभाग इस ऐलान के खिलाफ अब नोटिस लगाने पर उतर आए हैं.
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का दावा कर रही है लेकिन विभाग की ओर से ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी स्कीम के बारे में सूचित नहीं किया गया है. विभाग ने इन योजनाओं के लिए प्रार्थना पत्र लेने-देने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की है. इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई ऐसी कथित "संजीवनी योजना" अस्तित्व में नहीं है.
नोटिस पर भड़के अरविंद केजरीवाल, एक्स पर दी प्रतिक्रिया:विभागों द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने लिखा है, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं. अगले कुछ दिनों में फ़र्ज़ी केस बनाकर आतिशी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है. उसके पहले “आप” के सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी.
महिला एवं बाल विकास विभाग ने दी सार्वजनिक सूचना :दिल्ली सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त निदेशक की तरफ से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा कर रही है. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है. यदि ऐसी कोई योजना अधिसूचित की जाती तो महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार पात्र व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा. ताकि वे दिशा-निर्देश के अनुसार अपनी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें.
लोगों को व्यक्तिगत विवरण देने से किया जा रहा सावधान :विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में साफ कहा गया है कि लोगों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तिगत विवरण जैसे बैंक खाते की जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी साझा ना करें. ऐसा करने से उनकी जानकारी लीक होने का खतरा पैदा हो सकता है. जो साइबर क्राइम, बैंक धोखाधड़ी का कारण बन सकता है. महिला एवं बाल विकास विभाग इस तरह की धोखाधड़ी के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगा. जो ऐसी अनैतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरुप उत्पन्न हो सकता है.
परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी की सूचना :इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग ने ना तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी और डाटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है ना ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है. सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि कथित संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास ना करें. योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत विवरण ना दें, अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा ना लगाएं.
जंगपुरा से संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू :दरअसल, सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की उपस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली के जंगपुरा से संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने का अभियान शुरू किया था और उनको कार्ड भी वितरित किए थे. तो वहीं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के किदवई नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं से आवेदन पत्र भरवा कर उन्हें भी कार्ड दिया गया था.