नई दिल्ली: दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. पक्ष-विपक्ष के वार-पलटवार के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं. LG ने इसे लेकर एक लेटर भी जारी किया है. उन्होंने इस संबंध में डिविजनल कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा है. उपराज्यपाल ने लोगों के डेटा को लेकर चिंता जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि डेटा की गोपनीयता भंग की जा रही है. LG ने कांग्रेस के आरोपों की जांच का भी आदेश दिया है. दरअसल पिछले दिनों कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने LG को महिला सम्मान योजना के लिए चिट्ठी लिखी थी. जिसमें उन्होंने महिला सम्मान योजना की जांच की मांग की थी.
LG की ओर से क्या कहा गया?
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने आदेश में संदीप दीक्षित की चिट्ठी का जिक्र किया और कहा कि गैर-सरकारी लोग दिल्ली में महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आती है तो इस विवरण का उपयोग उन्हें 2100 रुपये मासिक भत्ता देने के लिए किया जाएगा. इसलिए डेटा की गोपनीयता को लेकर मामले में जांच की जाए. इसके अलावा, 'पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हैं. डीसीपी को सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है.'
इससे पहले कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पब्लिक नोटिस जारी किया गया था. जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक पार्टी महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का दावा कर रही है लेकिन विभाग की ओर से ये स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की किसी स्कीम के बारे में सूचित नहीं किया गया है. विभाग ने इन योजनाओं के लिए प्रार्थना पत्र लेने-देने के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी कर लोगों से अपील की है. इसी तरह दिल्ली सरकार के परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई ऐसी कथित "संजीवनी योजना" अस्तित्व में नहीं है. जिस पर जमकर बवाल हुआ.