नई दिल्ली:दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने "जहां झुग्गी वहीं मकान" योजना के तहत झुग्गी पुनर्वास नीति में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दे दी है. झुग्गी झोपड़ियों को लेकर विकास प्राधिकरण (DDA) ने फैसला लिया है, जो दिल्ली के शहरी परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है. यह कदम अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है.
इस फैसले से ना केवल झुग्गीवासियों को लाभ होगा, बल्कि यह दिल्ली के सामान्य निवासियों के लिए भी आवास और वाणिज्यिक स्थान उपलब्ध कराएगा. इससे झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ होगा.
जहां झुग्गी वहीं मकान योजना में बदलाव
यह बदलाव इस योजना को अधिक व्यवहारिक और लागू करने योग्य बनाने के उद्देश्य से किया गया है. इन बदलावों में घनत्व में छूट, भूमि क्षेत्र के लिए संशोधित वितरण, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) और 5 किमी के दायरे में क्लस्टरों को पुनर्विकसित करने का प्रस्ताव शामिल है.
नई नीति के तहत आवासीय और कॉमर्शियल स्पेस (Commercial Space)
नई नीति के अनुसार, 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले भूखंडों में पुनर्वास परियोजनाओं के लिए आवासीय और वाणिज्यिक दोनों के लिए एफएआर (FAR) को 300 से बढ़ाकर 500 किया गया है. इसके तहत, 40 फीसदी जमीन आवासीय उद्देश्यों के लिए और बाकी भूमि वाणिज्यिक उपयोग के लिए आरक्षित की जाएगी. यह निर्णय झुग्गीवासियों के लिए अधिक संख्या में आवासीय इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और विकास के लिए परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाएगा.