रांची:झारखंड में कार्यरत कृषक मित्रों का भत्ता बढ़ाते हुए सरकार ने 1000 के स्थान पर 2000 रुपया प्रतिमाह देने का फैसला लिया है. राज्यभर में कृषक मित्रों की संख्या 16200 है और लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट ने कुल 49 प्रस्तावों पर मंजूरी प्रदान करते हुए रांची में नये मेडिकल कॉलेज खोलने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी दी है. इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को झारखंड मंत्रालय में दी.
झारखंड कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव (ईटीवी भारत)
कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों की संख्या में संशोधन करते हुए 20 लाख के बजाय 25 लाख करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके तहत मुफ्त खाद्यान्न योजना को अगले आदेश तक स्वीकृति दी गई है. डीलर कमीशन की राशि भी राज्य सरकार ने बढ़ते हुए 100 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर डेढ़ सौ रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है.
- झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई.
- झारखंड खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट 2024 गठित करने के संबंध में निर्णय लिया गया.
- साहिबगंज जिला में डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो निर्माण के लिए 433.39 एकड़ रैयती भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई.
- नेताजी आवासीय विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की स्वीकृति
- रांची के सिल्ली में डिग्री कॉलेज भवन निर्माण के लिए 59 करोड़ 69 लाख 50 हजार की स्वीकृति
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खरसावां के भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृति
- धनबाद में साइंस सेंटर के लिए 41 करोड़ की स्वीकृति
- दुमका में नर्सिंग कॉलेज के स्थापना के लिए पद सृजन की स्वीकृति
- डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई
- मोटरयान क्रैपिंग योजना के रजिस्ट्रेशन में संशोधन की स्वीकृति
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जयनगर के भवन निर्माण लिए राशि की मंजूरी दी गई.
- पीडीएस डीलर के आश्रितों को मिलेगा अनुकंपा पर अनुज्ञप्ति
- झारखंड विधानसभा के सदस्यों को गृहनिर्माण के लिए मिलने वाली 60 लाख की राशि के प्रावधान की नियमावली की स्वीकृति
- बोकारो में नये महिला महाविद्यालय खोलने के लिए भवन निर्माण के लिए 39 करोड़ की स्वीकृति
- राजकोषीय अध्ययन संस्थान को योजना से हटाकर वित्त विभाग के अधीन करने की स्वीकृति
- रांची में नये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए 10 अरब 74 करोड़ की स्वीकृति. कांके के रिनपास में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज.
- 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं इन वाहनों के स्क्रेपिंग के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
- रांची में निर्माणाधीन रविन्द्र भवन के लिए कुल 292, 26,10,809 रुपये का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति.
- केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपया प्रतिमाह के साथ कुल 12 माह की वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
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