देहरादून: राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक से जुड़ी सभी यूनियनों ने 18 सितंबर को सचिवालय कूच किए जाने का ऐलान किया है. इंटक प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने बताया अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबंधित सभी यूनियने इस दिन प्रदर्शन करके राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपेंगी.
हीरा सिंह बिष्ट ने कहा प्रदेश में गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि की नीलाम करते हुए प्राप्त राजस्व को प्रदेश के राजकोष में जमा करने के आदेश किए गए हैं. सरकार को शीघ्र इस आदेश को अमल में लाना चाहिए. उन्होंने कहा उत्तराखंड मे जमीनों की भूमाफियाओं और प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मनमाने तरीके से लूट की जा रही है. जिस पर अंकुश लगना चाहिए. हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर कठोर भू कानून लागू किया जाना चाहिए. उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों,संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किए जाने की भी मांग उठाई है.
हीरा सिंह बिष्ट ने कहा अन्य राज्यों के कर्मचारियों की तरह प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए. प्रत्येक कर्मचारी को सेवा काल में न्यूनतम तीन पदोन्नति की व्यवस्था भी सरकार सुनिश्चित करे. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार रक्षा कारखानों, एफआरआई, सर्वे ऑफ़ इंडिया, भेल हरिद्वार जैसे गौरवशाली प्रतिष्ठानों को बाहरी कंपनियों को सौंपने और उनकी सैकड़ो एकड़ भूमि को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रही है. कुछ अधिकारियों और राजनेताओं की तरफ से किये जा रहे इस षड्यंत्र पर तत्काल रोक लगनी चाहिए. उन्होंने राज्य में कार्यरत आशाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की है. हीरा सिंह बिष्ट ने केदारनाथ मंदिर में सोने की परत मामले में सीबीआइ से जांच कराते हुए दोषियों को दंडित किए जाने की भी मांग की. उन्होंने कहा 18 सितंबर को कर्मचारियों, महिलाओं बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए इंटक ने सचिवालय घेराव का आह्वान किया है.
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