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इंदौर में कृषि महाविद्यालय के स्टूडेंट गुस्से में, कलेक्टर कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च - Indore Students protest

गैरपरंपरागत कॉलेजों में भी कृषि से संबंधित कोर्स शुरू करने को लेकर कृषि महाविद्यालय के छात्र गुस्से में हैं. इसके विरोध में छात्रों ने कॉलेज से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध किया.

Indore Students protest
इंदौर में कृषि महाविद्यालय के स्टूडेंट गुस्से में (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 3, 2024, 5:19 PM IST

इंदौर।राज्य शासन द्वारा नवीन शिक्षण सत्र से प्रदेश के 18 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बीएससी एग्रीकल्चर का नया कोर्स संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे छात्रों को अब परंपरागत विषयों के साथ ही इन महाविद्यालय में कृषि विषय की भी पढ़ाई करने की सुविधा प्राप्त होगी. नवीनतम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कृषि विषय की पढ़ाई शुरू करने को लेकर कृषि महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विरोध शुरू कर दिया है.

इंदौर कलेक्टर कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च (ETV BHARAT)

छात्रों ने नए कोर्स को लेकर किया विरोध

इंदौर शहर के शासकीय कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने शासन के आदेश का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया. छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए शासकीय कृषि महाविद्यालय से कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला. हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को वापस लेने की मांग की. कृषि महाविद्यालय के छात्रों का कहना है कि गैर परंपरागत महाविद्यालय में शासन द्वारा कृषि कोर्स को शुरू किया जाना गलत है. इससे शोध कार्य और ज्ञान में कमी आएगी जबकि वर्तमान में विभिन्न शासकीय कृषि महाविद्यालय में संसाधनों और प्रोफेसर की काफी कमी है.

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छात्रों का तर्क - शोध कार्य होगा प्रभावित

राज्य शासन द्वारा बीते दिनों प्रदेश के 18 महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर सहित अन्य कोर्स शुरू किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके बाद नवीन शैक्षणिक सत्र में निर्धारित महाविद्यालय में कृषि से जुड़े यह कोर्स शुरू किए गए हैं, जिसका अब विरोध हो रहा है विरोध करने वाले छात्रों का कहना है कि इन गैर परंपरागत महाविद्यालय में कृषि शोध कार्य करने के लिए जमीन या अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, जोकि कृषि के कोर्स के लिए अनिवार्य हैं. सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए.

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