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श्री अन्नपूर्णा रसोई में मिलेट्स के साथ मिल रहा 600 ग्राम भोजन, इसलिए अब एक लाभार्थी को मिलेगी एक ही थाली - Shree Annapurna Rasoi Yojana - SHREE ANNAPURNA RASOI YOJANA

बीजेपी सरकार ने पहले इंदिरा रसोई का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई किया, फिर इंदिरा रसोई में घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच कराकर भ्रष्टाचार उजागर करने की बात कही. इसके बाद थाली के मेनू में परिवर्तन करते हुए इसका वजन बढ़ाते हुए इसमें मिलेट्स शामिल किया गया और अब एक लाभार्थी को एक थाली भोजन का नियम लागू किया है.

Shree Annapurna Rasoi Yojana
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 18, 2024, 6:58 PM IST

जयपुर.श्री अन्नपूर्णा रसोई में अब एक व्यक्ति एक ही थाली भोजन ले सकेगा. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग में आदेश जारी किए हैं. साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि अब तक भोजन की मात्रा 450 ग्राम मिला करती थी, जिसे बढ़ा कर 600 ग्राम कर दिया गया है. ऐसे में अब एक लाभार्थी को एक समय पर एक थाली भोजन का ही कूपन दिया जाएगा.

इससे पहले तक एक लाभार्थी का पेट नहीं भरने पर वो एक कूपन और लेकर दूसरी थाली भी ले सकता था. डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 1000 श्री अन्नपूर्णा रसोई संचालित है, जहां अब तक 20.40 करोड़ भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं. अब तक इन रसोइयों पर लाभार्थी दो कूपन की राशि देकर दो थाली भोजन प्राप्त कर सकता था, लेकिन इस नियम में संशोधन करते हुए अब एक लाभार्थी को एक कूपन ही मिलेगा. लाभार्थियों को दिए जाने वाली थाली में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल या फिर मोटा अनाज और आचार उपलब्ध कराया जा रहा है.

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आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही जनवरी 2024 में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया था. साथ ही इस योजना में सामने आने वाली कमियों को भी दूर करने की बात कही गई थी. जिसके तहत पहले भोजन की थाली का वजन 450 ग्राम से 600 ग्राम किया गया और इसमें मिलेट्स यानी मोटा अनाज प्रमुखता से दिए जाने का भी फैसला लिया गया था. हालांकि, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भोजन की थाली 8 रुपये के बजाय 5 रुपए करने का वादा किया था. जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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