देहरादूनःदस्तावेजों में कूटरचना कर सरकारी धन के गबन का प्रकरण अब पुलिस तक जा पहुंचा है. मामला उत्तराखंड वन विभाग से जुड़ा हुआ है. जहां वर्किंग प्लान के काम के दौरान फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी धन को अपने खाते में लिया गया. खास बात यह है कि शुरुआती जांच में भी ये आरोप सही पाए गए हैं. जिसके बाद वन संरक्षक आकाश वर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
पूरा प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के वन क्षेत्र में वानिकी कार्यों की 10 वर्षीय कार्य योजना गठन की कार्रवाई के बाद का है. जिसमें वन क्षेत्र के सर्वे के लिए वन विभाग की टीम ने काम किया. इस दौरान टीम के साथ ढुलान जैसे कार्यों के लिए 5 श्रमिकों को भेजा जाना था. इस काम के लिए श्रमिक ठेकेदार का चयन किया गया. जिनके द्वारा ही टीम के साथ जाने वाले श्रमिकों का भुगतान किया जाना था. वन विभाग द्वारा श्रमिक ठेकेदारों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान होना था. वर्किंग प्लान के भुगतान की जांच करने पर पाया गया कि दो श्रमिकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान करवाया गया.
6 महीने के भुगतान के रूप में गबन: इन दोनों श्रमिकों द्वारा अगस्त 2023 तक क्षेत्र में गई टीम के साथ काम किया गया था. इसके बाद यह दोनों श्रमिक हरिद्वार में एक निजी कंपनी में काम करने लगे. लेकिन इसके बावजूद इन दोनों श्रमिकों के नाम पर सितंबर से फरवरी 2024 तक अतिरिक्त भुगतान लिया गया.