छात्रावास अधीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप, छात्रों ने किया चक्काजाम - Illegal extortion From Students

Illegal extortion From Students कोरिया के आदिवासी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के 70 छात्रों ने हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने आश्रम अधीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की.

कोरिया : कोरिया जिले में स्थित आदिवासी पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के 70 से अधिक छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों ने अधीक्षक की अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोला है. नाराज छात्रों ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय के सामने सड़क पर उतरकर चक्काजाम किया. जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.

छात्रावास अधीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

अधीक्षक पर वसूली का आरोप :छात्रों ने आरोप लगाया है कि चार दिन पहले छात्रावास अधीक्षक ने छात्रों से सामान उपयोग के नाम पर प्रति छात्र 1000 रुपए की अवैध वसूली की थी. इस वसूली के खिलाफ छात्रों ने सोशल मीडिया पर विरोध किया. इसके बाद अपर कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी. लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से छात्रों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया.

प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल :प्रदर्शन के दौरान जिले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहायक आयुक्त उषा लकड़ा मौके पर पहुंची और छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया. इसके बाद छात्रों ने चक्काजाम समाप्त कर दिया और छात्रावास वापस लौटे.

अधीक्षक को हटाने की मांग :छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि अधीक्षक उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं और गैरकानूनी रूप से वसूली कर रहे हैं.

"हमसे चादर, अलमारी जैसी चीजों के लिए 1000 रुपये मांगे जा रहे हैं. हमारे हॉस्टल में करीब 70 छात्र हैं, जिससे अधीक्षक को 70,000 रुपये का अवैध लाभ मिल रहा है. यह एक तरह से उनका बिजनेस हो गया है." -शशि कुमार, छात्र

सहायक आयुक्त उषा लकड़ा ने छात्रों की बात सुनने के बाद कहा कि अधीक्षक ने वसूली की राशि वापस कर दी है.साथ ही सिक्योरिटी मनी के नियम को फिलहाल शिथिल कर दिया गया है.

''छात्रों को आश्वस्त किया गया है. सभी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- उषा लकड़ा, सहायक आयुक्त, कोरिया

प्रशासन की कार्रवाई का छात्र अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.छात्रों का कहना है कि यदि आने वाले समय में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया,तो अधीक्षक समेत प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा.