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"जयराम सरकार में हुआ था शिमला में अवैध मस्जिद का निर्माण, भाजपा को महंगा पड़ेगा यह मुद्दा" - Shimla Masjid Controversy - SHIMLA MASJID CONTROVERSY

Anirudh Singh Targets BJP over Shimla Illegal Mosque Case: शिमला अवैध मस्जिद मामले को लेकर प्रदेश की सियासत गरम है. जहां एक ओर भाजपा सुक्खू सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही है. वहीं, हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में हुए अवैध मस्जिद निर्माण के लिए पूर्व की भाजपा सरकार दोषी है. पढ़िए पूरी खबर...

अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना
अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 6:18 PM IST

Updated : Sep 12, 2024, 6:33 PM IST

अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना (ETV Bharat)

शिमला:हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित उपनगर संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है. इस मामले को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है. शिमला में मस्जिद के अवैध निर्माण पर सुक्खू सरकार के दो मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे पर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

ग्रामीण विकास एवम पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मस्जिद के अवैध निर्माण के लिए पूर्व की भाजपा की जयराम सरकार को दोषी ठहराया हैं. दोनों ही मंत्रियों ने भाजपा की पूर्व सरकार पर मस्जिद के अवैध निर्माण के लिए फंडिंग किए जाने का भी आरोप लगाया है.

प्लानिंग हेड से हुई है 2 लाख की फंडिंग:कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर भाजपा को घेरा है. अनिरुद्ध ने कहा, "प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी और शिमला शहर से विधायक सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री थे तो उस समय प्लानिंग हेड से मस्जिद के अवैध निर्माण के लिए दो लाख की फंडिंग की गई थी. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जानकारी मिली है कि नेता प्रतिपक्ष ने भी उस समय मस्जिद के लिए 12 लाख रूपये दिए थे.

भाजपा पर भारी पड़ेगा अवैध निर्माण का मुद्दा:अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि दूसरे राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में भाजपा मस्जिद के अवैध निर्माण को राजनीति रंग देना दे रही हैं. ताकि इस मुद्दे को चुनाव होने वाले राज्यों में भुनाया जा सके. लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा की दाल गलने वाली नहीं है. संजौली में 2019-20 में जिस समय मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ था, उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी. उनके समय में ही मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है.

नहीं हुआ लाठीचार्ज:अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि 11 सितंबर को संजौली में कुछ संगठनों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की की थी. वहीं, इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने माहौल को बिगाड़ने के लिए सोची समझी चाल के तहत पुलिस के जवानों पर पथराव भी किया. जिसमें पुलिस के 6 जवान घायल हुए हैं. पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए केवल हल्के बल का प्रयोग किया था. प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है.

अब सुलझ गया है मामला:अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला अब सुलझ गया है. आज संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद, मुस्लिम वेल्फेयर कमेटी के सदस्य मोहम्मद लतीफ ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की है. इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कमिश्नर को दो सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट से अपील की गई है कि संजौली मस्जिद को सील किया जाए और अगर कोर्ट इजाजत देती है तो कमेटी खुद ही इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है.

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Last Updated : Sep 12, 2024, 6:33 PM IST

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